हरदोई
जनपद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत सरकार द्वारा सामग्री मद के कार्यों के लिए 19 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में आंशिक भुगतान किया गया है। हालांकि, कुल बकाया राशि अभी भी काफी अधिक बनी हुई है, जिससे पूरी तरह राहत नहीं मिल पाई है।
उपायुक्त श्रम एवं रोजगार रवि प्रकाश सिंह के अनुसार, जनपद में कुल लगभग डेढ़ अरब रुपये का बकाया था, जिसमें से यह 19 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। भुगतान “फर्स्ट कम, फर्स्ट पेमेंट” के आधार पर किया गया, ताकि अधिक से अधिक पुराने मामलों का निस्तारण हो सके और कार्य से जुड़े लोगों को कुछ राहत मिल सके।
पिछले कई महीनों से भुगतान लंबित होने के कारण ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राम प्रधानों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। कई विकास कार्य भी इसी वजह से प्रभावित हुए और कई जगहों पर काम रुकने की स्थिति बन गई थी। ऐसे में यह आंशिक भुगतान उनके लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
हालांकि, ग्राम प्रधानों और कार्य प्रभारियों का कहना है कि अभी भी लगभग एक अरब रुपये का भुगतान बाकी है, जिससे पूरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उनका मानना है कि जब तक संपूर्ण बकाया राशि जारी नहीं होती, तब तक विकास कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आ पाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि आगामी 1 अप्रैल से “विकसित भारत जी रामजी योजना” शुरू होने जा रही है। इसके मद्देनजर शासन स्तर पर पुराने बकाए को जल्द निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नई योजना बिना किसी बाधा के लागू हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि शेष धनराशि भी जल्द जारी होगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के साथ विकास कार्यों में तेजी आएगी।
