– अवैध कब्जों पर होगी सख्त कार्रवाई
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 57,792 सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इनमें से कई संपत्तियां नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में पंजीकृत की गई हैं। इस मामले के सामने आने के बाद योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन संपत्तियों की समीक्षा और सत्यापन का आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज करने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि कई शासकीय भवन, भूमि और परिसंपत्तियां बिना उचित प्रक्रिया के वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज की गई हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, कुछ संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर उन्हें वक्फ संपत्ति घोषित किया गया, जबकि कई मामलों में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से संपत्तियों का रिकॉर्ड गलत तरीके से दर्ज हो गया।
इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मामले की गहराई से जांच कराने का निर्णय लिया है। अवैध रूप से दर्ज संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग और जिला प्रशासन को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत:सभी 57,792 संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा।गलत तरीके से वक्फ बोर्ड में दर्ज संपत्तियों को मुक्त कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने सरकार के इस कदम को वक्फ बोर्ड को निशाना बनाने की साजिश करार दिया है। वहीं, विपक्ष ने भी इसे राजनीतिक एजेंडा करार देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
हालांकि, सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है और इसका मकसद सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराना है
