कचरे से ऊर्जा तक : बायो एनर्जी में छिपा उत्तर प्रदेश के भविष्य का बड़ा अवसर

शरद कटियार
ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ इंडियन बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026 केवल एक औद्योगिक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि आने वाले भारत की ऊर्जा तस्वीर की झलक है। करीब 150 कंपनियों की भागीदारी और बायोमास, बायोगैस, बायोफ्यूल तथा वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकों पर हो रहा मंथन इस बात का संकेत है कि ऊर्जा का भविष्य अब केवल कोयला, पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहने वाला। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्सपो में मौजूदगी इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश की विकास रणनीति से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत मानी जा सकती है।

भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके साथ ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती केवल अधिक ऊर्जा पैदा करना नहीं, बल्कि ऐसी ऊर्जा व्यवस्था तैयार करना है जो सस्ती, टिकाऊ, स्थानीय और पर्यावरण के अनुकूल हो। बायो एनर्जी इस चुनौती का एक महत्वपूर्ण समाधान बन सकती है।
उत्तर प्रदेश जैसे विशाल कृषि राज्य के सामने हर वर्ष कृषि अवशेषों के प्रबंधन की चुनौती रहती है। खेतों में बचा भूसा, पराली, गन्ने का कचरा, धान के अवशेष और अन्य जैविक पदार्थ अक्सर किसानों के लिए समस्या बन जाते हैं। यदि इन्हीं अवशेषों को वैज्ञानिक तकनीक से ऊर्जा में बदला जाए तो समस्या को आर्थिक अवसर में परिवर्तित किया जा सकता है।
जिस कृषि अवशेष को आज किसान कई बार बेकार समझकर खेत में छोड़ देता है या जलाने को मजबूर होता है, वही भविष्य में बायोगैस, बायो-सीएनजी , बायोफ्यूल और बिजली उत्पादन का कच्चा माल बन सकता है।
यदि गांवों में कृषि अवशेषों की खरीद, संग्रहण और प्रसंस्करण का मजबूत नेटवर्क विकसित किया जाए तो किसान को फसल के साथ-साथ उसके अवशेष से भी आमदनी मिल सकती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव होगा।
बायो एनर्जी की असली संभावनाएं केवल बड़े औद्योगिक संयंत्रों में नहीं, बल्कि गांवों में छिपी हैं।
देश के गांवों में पशुधन, कृषि अवशेष और जैविक कचरे की पर्याप्त उपलब्धता है। यदि पंचायत स्तर पर छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस अथवा बायो एनर्जी संयंत्र स्थापित किए जाएं तो स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन संभव है।
इससे गांव केवल ऊर्जा के उपभोक्ता नहीं रहेंगे, बल्कि भविष्य में ऊर्जा उत्पादक भी बन सकते हैं।
गांवों में तैयार बायोगैस से खाना पकाने की व्यवस्था मजबूत हो सकती है। बड़े संयंत्रों में इसका शोधन कर बायो-सीएनजी तैयार की जा सकती है। कृषि अवशेष आधारित बिजली स्थानीय उद्योगों और ग्रामीण प्रतिष्ठानों की जरूरत पूरी कर सकती है।
इस मॉडल से परिवहन लागत घटाने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ाने की संभावनाएं भी पैदा होंगी।
बायो एनर्जी को केवल पर्यावरण के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह आने वाले वर्षों में रोजगार का बड़ा क्षेत्र भी बन सकता है।

कृषि अवशेषों के संग्रहण से लेकर उनके परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, संयंत्र संचालन, तकनीकी रखरखाव और ऊर्जा वितरण तक एक पूरी नई अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है। इससे युवाओं को अपने गांव और जिले में ही रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर मिल सकते हैं।

यदि सरकार स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और निजी कंपनियों को इस क्षेत्र से जोड़े तो बायो एनर्जी ग्रामीण औद्योगिकीकरण का नया मॉडल बन सकती है।
उत्तर प्रदेश की ताकत उसका विशाल कृषि क्षेत्र, गन्ना उत्पादन, पशुधन और बड़ी ग्रामीण आबादी है। यही कारण है कि बायो एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश के पास अन्य राज्यों की तुलना में व्यापक संभावनाएं हैं।
गन्ना मिलों से निकलने वाले अवशेष, धान-गेहूं के कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और जैविक कचरे का वैज्ञानिक उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।
यदि प्रदेश में जिलावार बायोमास मैपिंग की जाए और यह तय किया जाए कि किस क्षेत्र में कौन-सा कच्चा माल उपलब्ध है, तो उसी के आधार पर उद्योगों और ऊर्जा संयंत्रों की योजना बनाई जा सकती है।
फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आसपास के कृषि प्रधान जिलों में भी कृषि अवशेष आधारित अर्थव्यवस्था की व्यापक संभावनाएं तलाशने की जरूरत है। इससे छोटे किसानों और ग्रामीण युवाओं को सीधे लाभ पहुंचाया जा सकता है।
बायो एनर्जी क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत है। आधुनिक संयंत्र, तकनीक, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक होगी। लेकिन विकास का केंद्र केवल उद्योग नहीं होना चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इस पूरी अर्थव्यवस्था में किसान की हिस्सेदारी कितनी होगी?
कृषि अवशेष खरीद की पारदर्शी व्यवस्था, उचित मूल्य, समय पर भुगतान और स्थानीय स्तर पर संग्रहण केंद्र बनाए बिना यह मॉडल अधूरा रहेगा।
यदि किसान को उसकी पराली या कृषि अवशेष का उचित मूल्य मिलता है तो वह इसे समस्या नहीं, उत्पाद के रूप में देखने लगेगा। यही बदलाव बायो एनर्जी की सफलता की असली कुंजी होगा।
बायो एनर्जी का विस्तार केवल ऊर्जा उत्पादन का मामला नहीं है। इसका सीधा संबंध वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से भी है।
कृषि अवशेषों को खुले में जलाने के बजाय ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाए तो प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शहरों और गांवों में कचरा प्रबंधन की समस्या को कम कर सकता है।
लेकिन यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि हर बायो एनर्जी परियोजना अपने आप पर्यावरण हितैषी नहीं होती। संयंत्रों की तकनीक, उत्सर्जन नियंत्रण, पानी का उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन के मानकों की सख्ती से निगरानी जरूरी होगी।
भारत आने वाले वर्षों में ऊर्जा की बढ़ती मांग का सामना करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता को कम करना राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा विषय है।
ऐसे में बायोफ्यूल और बायो-सीएनजी जैसे विकल्प परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि कृषि आधारित राज्यों में बड़े पैमाने पर वैकल्पिक ईंधन तैयार होने लगे तो इसका प्रभाव देश के ऊर्जा आयात बिल पर भी पड़ सकता है।
भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था संभवतः किसी एक स्रोत पर आधारित नहीं होगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, परमाणु ऊर्जा और बायो एनर्जी—इन सभी को मिलाकर एक संतुलित ऊर्जा तंत्र तैयार करना होगा।
एक्सपो में नई तकनीकों का प्रदर्शन और निवेश की चर्चा उत्साह पैदा करती है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब ये तकनीकें जमीन पर उतरेंगी।
इसके लिए सरकार को स्पष्ट और दीर्घकालिक नीति बनानी होगी। निवेशकों के लिए आसान मंजूरी, किसानों के लिए प्रोत्साहन, बायोमास की स्थिर कीमत, परिवहन व्यवस्था, बैंक ऋण, तकनीकी प्रशिक्षण और तैयार ऊर्जा के लिए भरोसेमंद बाजार इन सभी पर एक साथ काम करना होगा।
सबसे जरूरी है कि बायो एनर्जी परियोजनाएं केवल कागजों और घोषणाओं तक सीमित न रहें,
दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है जहां किसी वस्तु को इस्तेमाल के बाद खत्म मानने के बजाय उसे दोबारा उपयोगी संसाधन में बदलने पर जोर है।
बायो एनर्जी इसी सोच का भारतीय और ग्रामीण संस्करण है।खेत का अवशेष ईंधन बन सकता है, पशु अपशिष्ट गैस बन सकता है, जैविक कचरा ऊर्जा बन सकता है और ऊर्जा उत्पादन ग्रामीण रोजगार में बदल सकता है।
यही वह सोच है जो आने वाले दशक में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है।
ग्रेटर नोएडा का इंडियन बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026 इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां केवल मशीनों और तकनीकों का प्रदर्शन नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसे भविष्य पर चर्चा हो रही है जिसमें किसान ऊर्जा अर्थव्यवस्था का हिस्सा होगा, गांव उत्पादन केंद्र बनेंगे, युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे और कृषि अवशेष बोझ के बजाय संपत्ति बनेंगे।
उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती अब यह नहीं कि बायो एनर्जी की संभावनाएं कितनी हैं। असली चुनौती यह है कि इन संभावनाओं को कितनी तेजी, पारदर्शिता और दूरदर्शिता के साथ जमीन पर उतारा जाता है।
यदि नीति, पूंजी, तकनीक और किसान,इन चारों को एक मंच पर लाया गया तो बायो एनर्जी केवल वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत नहीं रहेगी। यह किसान की अतिरिक्त आय, गांव की नई अर्थव्यवस्था, युवाओं के रोजगार और उत्तर प्रदेश की स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की आधारशिला बन सकती है।
भविष्य की ऊर्जा शायद खेतों से भी निकलेगी,और उस भविष्य की शुरुआत आज से ही करनी होगी।