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Monday, March 30, 2026

30 मार्च से शुरू होगी गेहूँ खरीद, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

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फर्रुखाबाद। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूँ खरीद की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी क्रय एजेंसियों के जिला स्तरीय अधिकारी, नायब तहसीलदार, मंडी सचिव और केंद्र प्रभारी मौजूद रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने गेहूँ खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में स्वीकृत 42 स्थायी और 3 मोबाइल गेहूँ क्रय केंद्रों के प्रभारियों को न्यूनतम 100 पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जबकि सहकारी समितियों के ग्रामीण केंद्रों पर कम से कम 200 किसानों का पंजीकरण कर खरीद सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी केंद्रों पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसमें पर्याप्त बोरे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, छलना, डी-1 विनोइंग फैन, नमी मापक यंत्र सहित किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मंडी के साथ समन्वय स्थापित कर सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने को कहा।
किसानों के भुगतान को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीकरण के समय किसानों के आधार नंबर को बैंक के माध्यम से एनपीसीआई मैपर पर अपडेट कराया जाए, ताकि भुगतान समय से सीधे खातों में किया जा सके।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी गेहूँ क्रय केंद्र 30 मार्च 2026 से क्रियाशील हो जाएं और उसी दिन से खरीद शुरू कर दी जाए। गेहूँ खरीद “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगी। अधिक आवक होने की स्थिति में टोकन प्रणाली लागू करने और उसका रिकॉर्ड टोकन रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा, सभी केंद्रों पर आवश्यक बोरे की उपलब्धता का आकलन कर समानुपातिक वितरण सुनिश्चित करने और केंद्रवार अभिलेख संधारित करने को कहा गया। भारत सरकार के पीसीएसएपी पोर्टल पर सभी केंद्रों का पंजीकरण और संबंधित कार्य पूर्ण करना भी अनिवार्य किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि फील्ड स्तर पर अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा और सही सूचनाएं व फोटो अपलोड किए जाएं, ताकि केंद्रों को बेहतर ग्रेडिंग मिल सके। साथ ही पीसीएफ संस्था के नए केंद्र प्रभारियों को गेहूँ खरीद प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए।
अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप गेहूँ खरीद प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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