– कानून-व्यवस्था से लेकर निवेश, रोजगार और आधारभूत ढांचे तक हर क्षेत्र में योगी सरकार का परचम
प्रशांत कटियार
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ने एक बार फिर देशभर में अपने सुशासन (good governance leadership) और विकास मॉडल से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों, मंत्रालयों और स्वतंत्र संस्थानों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यूपी ने कानून-व्यवस्था, औद्योगिक निवेश, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, डिजिटल ट्रांजैक्शन और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कई अहम क्षेत्रों में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश में संगठित अपराध और माफियाओं पर प्रभावी नियंत्रण के चलते हत्या, लूट और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में 60% तक की कमी आई है। योगी सरकार के ‘माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश’ संकल्प के तहत ₹24,000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023’ में उत्तर प्रदेश को ₹35 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो देश में किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे अधिक है। सरकार की नीतियों के चलते ₹9 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है। औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी शीर्ष 3 राज्यों में बना हुआ है।
प्रदेश में एक के बाद एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट तेजी से बनकर तैयार हो रहे हैं। यूपी अब जल्द ही 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिनमें अयोध्या, कुशीनगर और जेवर प्रमुख हैं। प्रदेश में अब तक किसानों को ₹1.94 लाख करोड़ की एमएसपी भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही 5 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान में भी यूपी सबसे आगे है।
‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) योजना से 96 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। वहीं, 5.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। स्टार्टअप नीति 2020 के तहत 10,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं, जो राज्य में उद्यमिता के लिए सकारात्मक संकेत हैं। MeitY के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश लगातार तीन वर्षों से डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 पर बना हुआ है। इसके साथ ही योजनाओं के ऑनलाइन पारदर्शी क्रियान्वयन ने यूपी को ‘डिजिटल गवर्नेंस मॉडल’ के रूप में पहचान दिलाई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि— “यह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सफलता है। हमने भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध प्रदेश की जो परिकल्पना की थी, वह अब धरातल पर साकार हो रही है। यह सिर्फ शुरुआत है, उत्तर प्रदेश को अब भारत का अग्रणी नहीं, वैश्विक मंच पर सबसे सक्षम राज्य बनाना है।”
क्षेत्र रैंकिंग एजेंसी यूपी की स्थिति-
कानून व्यवस्था NCRB अपराधों में 60% कमी,
निवेश DPIIT ₹35 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव,
डिजिटल ट्रांजैक्शन MeitY देश में नंबर 1,
पीएम किसान योजना कृषि मंत्रालय सर्वाधिक लाभार्थी,
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शहरी विकास मंत्रालय टॉप पर है।
योगी सरकार के 7 सालों में उत्तर प्रदेश ने जिस तेज़ी से विकास की रफ्तार पकड़ी है, वह देश के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि अगर इच्छाशक्ति, नीति और प्रशासनिक ईमानदारी हो, तो कोई भी राज्य देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में सबसे आगे निकल सकता है।
