यूथ इंडिया संवाददाता
कायमगंज। उपवर्गीकरण आरक्षण को लेकर बुद्ध अम्बेडकर सामाजिक सेवा समिति ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। संसद का विशेष सत्र बुलाकर निर्णय को निरस्त करने की मांग की।
बुद्ध अम्बेडकर सामाजिक सेवा समिति के दर्जनों पदाधिकारी तहसील पहुंचे। जहां उन्होने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी रवीन्द्र सिंह को सौंपा। जिसमें उन्होने कहा कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी व एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण पर 7 न्यायाधीशों को की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए फैसले से देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की पुन उपवर्गीकरण दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। जिसको लेकर और भी बहुत सारी बातें कहीं गई है। उनका कहना है कि इस निर्णय से उनकी पार्टी सहमत नही है। संसद को विशेष सत्र बुलाकर निर्णय को निरस्त किया जाए। और साथ ही आरक्षण को पहले की तरह से लागू किया जाए। ज्ञापन के दौरान दुर्वेश चन्द्र, बुध्द प्रकाश, सुशील कुमार, सचिन कुमार, अनुराग सिंह, विजय कुमार, भारती आदि मौजूद रहे।
उपवर्गीकरण आरक्षण को लेकर बुद्ध अम्बेडकर सामाजिक सेवा समिति ने सौपा ज्ञापन
