लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सरकार की गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (Gorakhpur Link Expressway) की परिकल्पना को साकार वाले किसानो को योगी सरकार (Yogi government) अब खुशहाल बना रही है। राज्य सरकार की रोड कनेक्टिविटी (road connectivity) की शानदार परियोजना में किसान ने मदद की तो अब सरकार उन्हें इनाम दे रही है। इस परियोजना के लिए योगी सरकार ने 22,029 किसानों को 2030.29 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए सरकार ने 172 गांवों के किसानों के भूमि का अधिग्रहण किया था। जिसके तहत करीब 1148.77 हेक्टेयर भूमि का पूरी तरह पारदर्शी तरीके से अधिग्रहण की प्रक्रिया की गई।
इसके आलावा जमीन देने वाले किसानों को सीएम योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में खुद सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना कर चुके हैं। अब आने वाला कल शुक्रवार (20 जून) को जब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होगा तो एक बार फिर किसानों के योगदान की बरबस चर्चा होगी। यह परियोजना प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां 8 चालू एक्सप्रेसवे होंगे, जो कि भारत में सर्वाधिक हैं।
इसके निर्माण से गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा अब महज 3 से 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पूर्वांचल के समग्र विकास और क्षेत्रीय संपर्क को भी नई गति मिलेगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों और आधुनिक, समावेशी विकास के संकल्प का सशक्त प्रतीक है-एक ऐसा कदम जो ‘नए उत्तर प्रदेश’ की ओर मजबूती से बढ़ते राज्य की तस्वीर पेश करता है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक समारोह आयोजित कराकर जमीन देने वाले 500 किसानों को सम्मानित कराया था, जिसमे से सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से 40 किसानों को सम्मानित किया था।
