फर्रखाबाद नगर महिला व्यापार मंडल ने महिला व्यापारियों को संगठन से जोडऩे के लिए एक नया पहल किया है। इसके तहत सदस्यता ग्रहण करने वाली महिलाओं को एक विशेष परिचय पत्र प्रदान किया जा रहा है, जो कि खासा चर्चा का विषय बन गया है। महिला व्यापार मंडल द्वारा चलाए जा रहे संस्था अभियान के तहत, नगर महिला अध्यक्ष सोनी शुक्ला के नेतृत्व में यह पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक महिलाओं को व्यापार मंडल से जोड़ा जाए और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। सोनी शुक्ला ने बताया कि परिचय पत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू करने के पीछे का मकसद है कि व्यापार मंडल से जुड़ी महिलाएं संगठन की गतिविधियों में भाग लें और अपने अधिकारों को समझें। इस नए कदम से व्यापार मंडल से जुडऩे वाली महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो उन्हें संगठन के प्रति और अधिक प्रेरित कर रहा है।

फर्रुखाबाद(यू.इं.)। बढ़पुर में जर्जर विद्युत तारों की समस्या जनजीवन के लिए गंभीर खतरा बन गई है। बिजली के तार बल्लियों के सहारे लटक रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। खुराना रास्ते पर अगर बल्ली टूट गई, तो दुर्घटना की संभावना और भी बढ़ जाएगी, खासकर जब मोहल्ले के छोटे-छोटे बच्चे उसी क्षेत्र में खेलते हैं। मोहल्ले के निवासियों ने इस समस्या को लेकर बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस स्थिति से चिंतित होकर, मोहल्ले के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में खंभे लगवाए जाएं, ताकि बिजली की केबल सुरक्षित तरीके से बांधी जा सके और संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मोहल्ले के निवासियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा की है ताकि किसी अनहोनी से पहले ही इस समस्या का समाधान हो सके।

फर्रुखाबाद(यू.इं.)। जिले के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन और अब तक के कार्य के एरियर का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। इस याचिका के मुख्य याची विजय प्रताप सिंह और 155 अन्य प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 29 अगस्त को पारित इस आदेश को प्रभारी प्रधानाध्यापकों की कोर्ट में एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य याची विजय प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग को आदेश का अनुपालन करते हुए शीघ्र ही भुगतान करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वे जल्द ही बीएसए से मिलकर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। इस निर्णय से जिले के प्रभारी प्रधानाध्यापकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से मिले इस समर्थन की सराहना हो रही है।