मेरठ। सरधना क्षेत्र में स्थित मोदी रबर कंपनी (Modi Rubber Company) की लीज पर दी गई 117 एकड़ सरकारी भूमि को जर्मनी की कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी को बेचे जाने के मामले में तत्कालीन एसडीएम अमित भारतीय के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है। आरोप है कि अमित भारतीय ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगभग ₹1100 करोड़ मूल्य की इस भूमि का दाखिल-खारिज विदेशी कंपनी के नाम किया, जिसके बदले में उन्होंने कथित रूप से करोड़ों रुपये की रिश्वत ली।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसके बाद शासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि मोदी रबर (Modi Rubber) ने लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फैक्ट्री सहित सरकारी भूमि को कॉन्टिनेंटल टायर को बेच दिया। इस प्रक्रिया में अमित भारतीय की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिन्होंने दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में अनियमितताएं कीं।
वर्तमान में अमित भारतीय कानपुर में अपर नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। शासन ने कानपुर के मंडलायुक्त को निर्देशित किया है कि वे अमित भारतीय के खिलाफ जारी चार्जशीट की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इस भूमि घोटाले में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। मेरठ मंडलायुक्त ने शासन के आदेश पर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
यह मामला सरकारी भूमि के दुरुपयोग और अधिकारियों की मिलीभगत का गंभीर उदाहरण है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
