शरद कटियार
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी नेता, सरकार या नीति की आलोचना करना नागरिकों का अधिकार है। यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा भी माना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि राजनीतिक विरोध की आड़ में देश के सर्वोच्च पदों और संस्थाओं का मज़ाक उड़ाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “नाली की गैस से चाय” वाले बयान को लेकर देश के भीतर जिस तरह के व्यंग्य और तंज देखने को मिले, उसने राजनीतिक बहस को एक अलग ही दिशा दे दी। आलोचना और सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब यह मज़ाक या उपहास के स्तर तक पहुंच जाता है, तो इसका असर केवल किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस पद और देश की प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है।
प्रधानमंत्री किसी दल विशेष के नेता जरूर होते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनके बयान या व्यक्तित्व का लगातार उपहास करना कहीं न कहीं भारत के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद की गरिमा को भी प्रभावित करता है।
विशेष चिंता की बात यह है कि जब देश के अंदर इस तरह के मज़ाक या विवादों को बढ़ावा मिलता है, तो पड़ोसी देश और विरोधी ताकतें भी इसे अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करने लगती हैं। आज पाकिस्तान सहित कुछ देशों में भारतीय राजनीतिक विवादों को दिखाकर भारत के प्रधानमंत्री का मज़ाक उड़ाया जाता है। यह स्थिति केवल किसी नेता की नहीं बल्कि पूरे भारत की छवि से जुड़ी होती है।
लोकतंत्र में असहमति और आलोचना जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि देश के सर्वोच्च पदों की गरिमा और राष्ट्र की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, परंतु किसी भी परिस्थिति में ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए जिससे दुनिया के सामने भारत की संप्रभुता और सम्मान पर प्रश्नचिह्न लगे।
आखिरकार यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री का पद केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। इसलिए आलोचना हो, बहस हो, लेकिन वह ऐसी हो जो लोकतंत्र को मजबूत करे, न कि राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचाए।
लेखक दैनिक यूथ इंडिया के प्रधान संपादक हैँ
“नाली की गैस से चाय” वाले बयान का क्या था असली मतलब?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मचा था सियासी घमासान, जानिए वैज्ञानिक आधार और पूरा संदर्भ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “नाली की गैस से चाय बनाने” वाले बयान को लेकर देशभर में काफी चर्चा और विवाद हुआ था। विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस बयान के पीछे बायोगैस और वेस्ट-टू-एनर्जी तकनीक की अवधारणा छिपी है।
दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान उदाहरण देते हुए बताया था कि उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में सुना, जो नाली से निकलने वाली गैस को पाइप के माध्यम से इकट्ठा कर उससे चाय बनाता था। उनका कहना था कि यदि वैज्ञानिक तरीके से इस गैस का उपयोग किया जाए तो इससे ऊर्जा पैदा की जा सकती है।
क्या है वैज्ञानिक आधार
विशेषज्ञ बताते हैं कि नालियों, सीवेज, गोबर और अन्य जैविक कचरे से मीथेन गैस बनती है। इसी गैस को तकनीकी प्रक्रिया से इकट्ठा करके बायोगैस बनाया जाता है। भारत के कई गांवों में गोबर गैस प्लांट इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, जहां गैस का इस्तेमाल खाना बनाने और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है।
प्रधानमंत्री के बयान को कई जानकार “वेस्ट टू एनर्जी” यानी कचरे से ऊर्जा बनाने की सोच से जोड़कर देखते हैं। सरकार भी कई शहरों में कचरे से गैस और बिजली बनाने की परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है ।
इस बयान के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कई मीम और व्यंग्य सामने आए। हालांकि समर्थकों का कहना था कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य केवल कचरे से ऊर्जा बनाने की संभावना को समझाना था।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि सही तकनीक और प्रबंधन अपनाया जाए तो सीवेज और जैविक कचरे से बनने वाली गैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। यही अवधारणा प्रधानमंत्री के उस बयान के पीछे मानी जाती है।
