– मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, युवाओं को मिलेगा लाभ
पटना। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकारी नौकरियों के लिए 27,370 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें यह भर्ती निर्णय सबसे अहम माना जा रहा है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल घोषित 27,370 पदों में से अकेले स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी समेत कई श्रेणियों के पद शामिल हैं। यह फैसला राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बाकी 7,354 पदों को विभिन्न विभागों में भरा जाएगा, जिनमें शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, कृषि एवं तकनीकी सेवाएं प्रमुख हैं। इससे न केवल विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि लंबे समय से रिक्त पदों के कारण रुकी पड़ी विकास योजनाओं को भी गति मिलेगी।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बहुत जल्द इन पदों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी और पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। विभागवार भर्ती प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC), बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) जैसी संस्थाओं के माध्यम से कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले पर कहा, “बिहार सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देना है। स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए हमने सबसे ज्यादा पद स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत किए हैं। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।”
प्रमुख पदों की संभावित सूची इस प्रकार है:
स्वास्थ्य विभाग:
स्टाफ नर्स,
एएनएम / जीएनएम,
लैब टेक्नीशियन,
रेडियोग्राफर,
फार्मासिस्ट,
चिकित्सा अधिकारी,
शिक्षा विभाग:
प्राथमिक शिक्षक,
माध्यमिक शिक्षक,
विशेष शिक्षक,
राजस्व विभाग:
कनिष्ठ सहायक,
लेखपाल,
ग्रामीण विकास विभाग:
पंचायत सहायक,
डाटा एंट्री ऑपरेटर,
कृषि विभाग:
कृषि पर्यवेक्षक,
ब्लॉक स्तरीय तकनीकी सहायक
यह निर्णय बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ी राहत है। इससे जहां एक ओर राज्य की सरकारी मशीनरी को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी दर में भी गिरावट की उम्मीद है। युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर बनाए रखें और भर्ती से संबंधित अधिसूचना जारी होते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें।
