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Monday, September 22, 2025

स्वच्छ भारत मिशन बैठक में डीएम सख्त, 22 सितंबर तक भुगतान के आदेश

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फर्रुखाबाद: स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से जिलाधिकारी (DM) आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिशन से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी ने विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से अब तक 97.67 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, वहीं 15वें वित्त आयोग की धनराशि में से 90.28 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है।

इस प्रगति पर संतोष जताते हुए जिलाधिकारी ने शेष कार्यों को तत्काल गति देने के आदेश दिए और स्पष्ट निर्देश दिया कि 22 सितंबर तक लंबित भुगतान हर हाल में निपटा दिया जाए।बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के कुल 292 आवेदन अब भी लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीर रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सत्यापन की कार्यवाही पूरी करने और पात्र लाभार्थियों को समय से लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र परिवार को सुविधा से वंचित न रहना पड़े।डीपीआरओ ने जानकारी दी कि जिले में ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) प्लस घोषित गांवों में से 97.46 प्रतिशत गांवों का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए चयनित 580 आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) में से 568 का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह जिले में स्वच्छता अभियान को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन केवल सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह जनआंदोलन है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए गंभीरता से कार्य करना होगा। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने और स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर बल दिया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आवश्यक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

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