नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। जिसमें मिडिल क्लास को राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस ऐलान से नौकरीपेशा लोगों को 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। हालांकि, विपक्ष जीएसटी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है।
केन्द्रीय बजट को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी (Pramod Tiwari ) ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा, “सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया है, लेकिन उसी व्यक्ति को जीएसटी देना होगा।
उन्होंने जो राशि माफ की है – उससे दोगुनी राशि लोगों को किसी न किसी तरह से चुकानी ही होगी। उन्होंने शिक्षा बजट में कटौती की है और फिर विकसित भारत की बात करेंगे। उन्होंने ग्रामीण विकास और मनरेगा के बजट में कटौती की है… लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं – एक विशेष पैकेज का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने ‘झुनझुना’ दिया।”
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में प्रमोद तिवारी ने कहा, “हालात ये हैं कि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं, तो आपको जीएसटी देना होगा। जीएसटी अब सरकार के लिए आसान रास्ता है। बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला, उन्होंने (सरकार ने) दिल्ली की स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, न ही उन्होंने बेरोजगारी के लिए कुछ किया। उन्होंने शिक्षा बजट, परिवहन, नरेगा में भी कटौती की।”
