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Saturday, June 21, 2025

बहराइच: बॉर्डर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री योगी का सख्त एक्शन, नानपारा तहसील में चला पीला पंजा

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बहराइच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद बहराइच जिले के बॉर्डर क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नानपारा तहसील के अंतर्गत गेंदपुर और सहाबा गांवों में अवैध कब्जेदारों से सरकारी संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए पीला पंजा चलाया गया। इस अभियान के तहत चार अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बॉर्डर क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था कि अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इन क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियां सुरक्षित रह सकें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

नानपारा तहसील के गेंदपुर और सहाबा गांवों में अवैध कब्जे हटाने के लिए राजस्व विभाग ने कार्रवाई की।
इस दौरान 4 मकानों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इन मकानों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और इन्हें सरकारी संपत्ति के रूप में अधिग्रहित किया गया था।

इन गांवों में अधिकतर अवैध कब्जे इंडो-नेपाल बॉर्डर के नजदीकी क्षेत्रों में किए गए थे।

बहराइच प्रशासन का कहना है कि बॉर्डर क्षेत्र में अवैध कब्जे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि यह सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक हो सकते थे।

प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई राजस्व विभाग की संपत्तियों को बचाने और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। इस विशेष अभियान के तहत अन्य इलाकों में भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

➡️ इंडो-नेपाल बॉर्डर के पास के गांवों में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई
➡️ 4 मकानों को ध्वस्त किया गया जो अवैध रूप से सरकारी संपत्ति पर बने हुए थे।
➡️ राजस्व विभाग ने तेज़ी से अभियान चलाकर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों से मुक्त कराया।
➡️ बहराइच प्रशासन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य न सिर्फ सरकारी संपत्तियों को बचाना है, बल्कि यहां सुरक्षा का माहौल भी सुनिश्चित करना है।

बहराइच जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने सभी सरकारी संपत्तियों की नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इसके अलावा, अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने से बचें और कानूनी तरीके से अपने मुद्दों का समाधान करें।

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