प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने सार्वजनिक रूप से हथियारों का प्रदर्शन सामाजिक सद्भाव के लिए हानिकारक बताते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) से राज्य के 19 लोगों के हथियार लाइसेंस का विवरण देने को कहा है, जिनमें राजनेता बृज भूषण सिंह, राजा भैया और धनंजय सिंह शामिल हैं। बुधवार को पारित अपने आदेश में न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा, “आत्मरक्षा के नाम पर, धमकी के हथियार वास्तविक सुरक्षा के बजाय भय को बढ़ावा देते हैं। जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति प्रत्यक्ष बल और धमकियों के माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, वह न तो अधिक स्वतंत्र होता है और न ही अधिक शांतिपूर्ण; बल्कि यह जनविश्वास को कमज़ोर करता है।”
न्यायालय ने आगे कहा, “इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह मत है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन वर्चस्व, शक्ति और सुरक्षा का भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन यह अक्सर सामाजिक सद्भाव को भंग करता है और आम लोगों में भय और असुरक्षा उत्पन्न करता है। यद्यपि आत्मरक्षा के नाम पर कभी-कभी खुलेआम बंदूकें ले जाना उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन धमकी के हथियार वास्तविक सुरक्षा के बजाय भय को बढ़ावा देते हैं।”
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बृजभूषण सिंह और धनंजय सिंह के अलावा जिन 16 लोगों का ब्योरा मांगा गया है उनमें सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मारहड़, सुजीत सिंह बेलवा, उपेन्द्र सिंह गुड्डु, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सन्नी सिंह, छुन्नू सिंह और डॉ. उदय भान सिंह शामिल हैं।
विस्तृत जानकारी मांगने से पहले, न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की, “बहस के दौरान यह महसूस किया गया है और इस न्यायालय के समक्ष लंबित ऐसे ही अन्य मामलों पर विचार करते हुए, जिनमें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में संलग्न व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, यह आवश्यक पाया गया है कि तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और अधिक जानकारी की आवश्यकता है।”
न्यायालय ने आगे कहा, “यह न्यायालय इस विचार का है कि निष्पक्षता विधि के शासन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है; इसलिए, सुशासन सुनिश्चित करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, राज्य को न केवल नीति में निष्पक्षता और गैर-भेदभाव का पालन करना चाहिए, बल्कि इन सिद्धांतों को दैनिक प्रशासन में भी प्रतिबिंबित करना चाहिए।”
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को तय की है। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश की एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), सभी जिला मजिस्ट्रेटों और सभी 75 जिलों के पुलिस आयुक्तों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजें ताकि इसका कड़ाई से और प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जा सके।
इससे पहले, अदालत ने उत्तर प्रदेश में जारी किए गए हथियार लाइसेंसों पर व्यापक डेटा मांगा था, क्योंकि उसने बढ़ती बंदूक संस्कृति पर कड़ा संज्ञान लिया था और पाया था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाले या संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त हथियारों का उपयोग अधिकार जताने, एक प्रभावशाली छवि बनाने और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को डराने के लिए कर रहे हैं, जिससे भय का माहौल पैदा हो रहा है।
