आठ सूत्रीय मांगों में पत्रकार सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य बीमा, सरकारी विज्ञापनों में पारदर्शिता और प्रेस क्लब निर्माण की मांग
अमृतपुर
पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता और उनके सामाजिक-आर्थिक हितों को लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन, अमृतपुर-फर्रुखाबाद ने आवाज बुलंद की है। एसोसिएशन की ओर से पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तैयार कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है। ज्ञापन में पत्रकारों के साथ होने वाले कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने से लेकर स्वास्थ्य बीमा, आर्थिक सहायता और प्रेस क्लब के निर्माण तक की मांगें उठाई गई हैं।एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष प्रताप सिंह यादव की ओर से प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया है कि लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जनसमस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने तथा जनता को जागरूक करने का कार्य करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित करना आवश्यक है।ज्ञापन में मांग की गई है कि पत्रकारों के साथ कथित अभद्रता, उत्पीड़न और अनुचित दबाव की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। पत्रकारों पर लगाए जाने वाले आरोपों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।
स्थानीय स्तर पर पत्रकारों की सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए अमृतपुर तहसील परिसर में प्रेस क्लब के निर्माण के लिए जमीन और भवन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने सरकारी विज्ञापनों का वितरण स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाने पर भी जोर दिया है।ज्ञापन में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने, दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने के लिए कल्याण कोष गठित करने तथा पत्रकारों के परिवार और बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग शामिल है। इसके अलावा स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों को सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित करने, उनके लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रेस की स्वतंत्रता पर अनुचित दबाव एवं उत्पीड़न रोकने की मांग भी उठाई गई है।
एसोसिएशन ने केंद्र और प्रदेश सरकार से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि पत्रकारों को सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण मिलने से जनहित के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा।
