यूथ इंडिया संवाददाता
लखनऊ, फर्रुखाबाद। सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव श्रम, संबंधित विभागों के अधिकारी और महालेखाकार के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से राज्य के जल संसाधनों के प्रबंधन और श्रम से जुड़े मुद्दे शामिल थे। समिति ने सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति और श्रमिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। वर्तमान में 150 सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 85 परियोजनाओं में प्रगति 75′ से अधिक है।
वर्ष 2023-24 में सिंचाई क्षेत्र के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही 10 प्रमुख योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।इन योजनाओं के तहत 5 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति ने आगामी योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया। सभापति मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने सभी निगमों को निर्देश देते हुए कहा, सभी निगम अपने काम को पारदर्शिता से निपटाएं। मुख्यमंत्री की ईमानदार शैली हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने और कार्य में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया। यह बैठक राज्य में विकासात्मक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।