लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद लोक भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रमुख प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत कई मंत्रियों ने भी कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी जानकारी साझा की।
कैबिनेट ने 19 साल से बंद पड़ी छाता शुगर फैक्ट्री में एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहां मक्का और धान से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। फैक्ट्री में करीब 3.96 लाख लीटर एथेनॉल के उत्पादन की योजना है। परियोजना पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जाएगा। छाता शुगर मिल 96 एकड़ जमीन पर स्थापित है। गन्ने की उपलब्धता बढ़ने पर शुगर मिल को भी दोबारा संचालित किया जाएगा। परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने अलीगढ़ की तहसील कोल में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। विश्वविद्यालय के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल को हाईटेक हथियार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। वहीं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी स्वीकृति दी गई।
शिक्षा के क्षेत्र में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
किसानों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। मिल्कीपुर में NSG को निशुल्क जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
कैबिनेट ने 10 साल तक की किरायेदारी के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला किया है। उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इससे पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में रोजगार का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अलावा योगेंद्र उपाध्याय, लक्ष्मी नारायण चौधरी और रविंद्र जायसवाल समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे।
