नई दिल्ली। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई ईवी पॉलिसी-2026 लागू कर दी गई है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की रफ्तार तेज करना है।
नई नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 50 हजार रुपये तथा एन 1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक पर एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग कराने पर भी एक लाख रुपये तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूरे दिल्ली में 30,000 से अधिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बेहतर सुविधा मिल सके।
नीति में भविष्य की दिशा भी तय की गई है। इसके अनुसार 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस नीति से प्रदूषण में कमी आएगी, स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी आएगी।
