कानपुर। उत्तर प्रदेश शासन ने कानपुर नगर के जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) यानी डीजीसी क्रिमिनल पद पर कार्यरत Dilip Kumar Awasthi को कार्यमुक्त कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। शासन के इस निर्णय के बाद कानपुर के विधिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासन स्तर से जारी आदेश के तहत दिलीप कुमार अवस्थी को डीजीसी क्रिमिनल के पद से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि शासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
डीजीसी क्रिमिनल का पद जिला स्तर पर आपराधिक मामलों में सरकार का पक्ष रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में पद रिक्त होने के बाद अब नए डीजीसी क्रिमिनल की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।
