नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) की फ्यूल बचाने की अपील के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने भी बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और Metro के अधिक इस्तेमाल के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए विभाग की ओर से एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई है। गाइडलाइन में गैर-जरूरी सरकारी खर्च और ईंधन की खपत कम करने के लिए कुल 13 उपाय सुझाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है कि वे जहां संभव हो, निजी और सरकारी वाहनों की बजाय मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा वाहन पूलिंग को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि एक ही रूट पर जाने वाले कर्मचारी साझा वाहन का उपयोग कर सकें। रोजमर्रा की बैठकों को वर्चुअल मोड में आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। गाइडलाइन में VIP काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित रखने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही सरकारी वाहनों के अनावश्यक उपयोग से बचने और ड्राइवरों को फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच (GAB) की ओर से जारी निर्देशों में कुल 13 उपाय शामिल किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इन उपायों का उद्देश्य गैर-जरूरी वाहनों की आवाजाही कम करना, बिजली की बचत करना और पुलिस फोर्स के सभी जिलों एवं विशेष इकाइयों में सरकारी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। बताया गया कि ये सभी निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बाद लागू किए गए हैं।
पुलिस उपायुक्त (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच) आलाप पटेल द्वारा जारी मेमोरेंडम में सुरक्षा टीमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि VIP और VVIP काफिलों में वाहनों की संख्या कम रखी जाए। गाइडलाइन में कहा गया है कि काफिलों में केवल उतनी ही गाड़ियों का इस्तेमाल हो, जितनी वास्तव में आवश्यक हों। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अधिक उपयोग, वाहन पूलिंग अपनाने और रोजमर्रा की बैठकों को वर्चुअल मोड में आयोजित करने के लिए भी कहा गया है। विभाग का मानना है कि इससे ईंधन की खपत कम होगी और सरकारी खर्च में भी कटौती हो सकेगी।
जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सुरक्षा टीमें VIP और VVIP लोगों के आने-जाने के दौरान कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगी। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। दिल्ली पुलिस मुख्यालय की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच (GAB) द्वारा जारी गाइडलाइन में जिला पुलिस उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समय-समय पर वाहनों के पेट्रोल और डीजल खर्च की समीक्षा करें।
अधिकारियों से कहा गया है कि वे सरकारी वाहनों का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखें और यह निगरानी करें कि गाड़ियों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से और कितनी जरूरत के तहत किया जा रहा है। गाइडलाइन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी वाहन केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही इस्तेमाल हों और अनावश्यक फिजूलखर्ची पर रोक लगाई जा सके।
