लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पुलिस मुठभेड़ों (police encounters) में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने लागू कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र मॉडल से प्रेरणा लेते हुए, इन दिशानिर्देशों में मुठभेड़ मामलों के पंजीकरण और जांच के लिए सख्त प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है।
संशोधित नियमों के तहत, किसी भी पुलिस मुठभेड़ को अब उस पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना घटित होती है। मुठभेड़ के तुरंत बाद, स्टेशन प्रभारी को बिना किसी देरी के प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐसी प्रत्येक घटना को समय पर आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाए।
एक महत्वपूर्ण सुधार यह है कि इन एफआईआर की जांच उसी पुलिस स्टेशन द्वारा नहीं की जाएगी। इसके बजाय, जांच या तो किसी अन्य पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच-सीआईडी (सीबीसीआईडी), या यदि आवश्यक हो, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना और हितों के टकराव को रोकना है।
आदेश में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि यदि मुठभेड़ के दौरान कोई संदिग्ध घायल हो जाता है, तो संबंधित थाना अधिकारी को तुरंत उसी या पास के किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करनी होगी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तत्काल दस्तावेज़ीकरण और उचित रिकॉर्ड रखने पर जोर दिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान में, दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
ऐसे सम्मानों पर तभी विचार किया जाएगा जब एक गहन और निष्पक्ष जांच से यह पुष्टि हो जाए कि पुलिस कार्रवाई उचित और वैध थी। जांच के दौरान पाई गई किसी भी लापरवाही या पक्षपात के कारण संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में संचालित की जाएगी। अदालत ने पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनिवार्य अनुपालन को भी दोहराया है।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने स्पष्ट किया कि एफआईआर में व्यक्तिगत पुलिस अधिकारियों को आरोपी के रूप में नामित करना आवश्यक नहीं है; इसमें शामिल पूरी पुलिस टीम का नाम ही पर्याप्त होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी घायल व्यक्ति की तत्काल चिकित्सा जांच की जाए और उसकी स्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाए।
जांच पूरी होने के बाद, सक्षम न्यायालय के समक्ष एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इन उपायों से उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ों में अधिक पारदर्शिता आने और कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बढ़ाने की उम्मीद है।
