– एविएशन हब बनने की दिशा में बड़ा कदम
– युवाओं को मिलेगा रोजगार और प्रशिक्षण
– आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2026 है
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO – Maintenance, Repair & Overhaul) क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा प्रस्तुत दिशा-निर्देशों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह कदम राज्य में एविएशन उद्योग को संस्थागत आधार देने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
इस निर्णय की जानकारी अपर मुख्य सचिव ए.एस.पी. गोयल द्वारा निदेशक नागरिक उड्डयन को दिए गए निर्देशों के माध्यम से दी गई। यह घोषणा मुख्यमंत्री के “उद्यमी उत्तर प्रदेश” के विज़न को आगे बढ़ाने वाली रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य को एक प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाना है।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में जारी MRO नीति के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश अनुदान (Capital Investment Subsidy) की सुविधा दी गई थी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। इससे निवेशकों को और अधिक समय और सुविधा मिलेगी।
