लखनऊ: नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव (National Urban Cooperative) फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) ने संयुक्त रूप से ‘सहकार ट्रेंड्स’ रिपोर्ट का पहला संस्करण 2025 क्रेडिट कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा CIBIL को दी गई जानकारी पर आधारित यह रिपोर्ट दर्शाती है कि, मार्च 2025 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (UCBs) का कुल पोर्टफोलियो बैलेंस 2.9 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। मार्च 2020 के मुकाबले बीते पाँच वर्षों में इसमें 1.8 गुना की वृद्धि देखने को मिली है।
रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में दो अंकों की दर से वृद्धि हुई है, जो उधारी की बढ़ती मांग और विस्तृत बाजार पहुँच के कारण संभव हो सकी है। तकनीक-आधारित बदलाव की दिशा में आह्वान के बीच UCB सेक्टर एक मज़बूत वित्तीय समावेशन के वाहक के रूप में उभर रहा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि शहरी सहकारी बैंक तकनीक-आधारित पुनरुत्थान के ज़रिए अपने अगले विकास चरण के लिए तैयार हैं। डिजिटल परिवर्तन को तेज़ी से अपनाने और संचालन में आधुनिकता लाने की भरपूर संभावनाएँ मौजूद हैं।
‘सहकार ट्रेंड्स’ रिपोर्ट के पहले संस्करण में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (UCBs) के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है, इसमें उन्हें समान श्रेणी के अन्य संस्थानों के साथ तुलना करते हुए, ऐसे सुझाव पेश किए गए हैं जो डेटा पर आधारित हैं और बैंकों को स्मार्ट तरीके से प्रतिस्पर्धा करने, सतत रूप से बढ़ने और बेहतर सेवा देने में मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट इस बात को भी उजागर करती है कि भारत के 1,472 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (UCBs) देश की अगली वित्तीय वृद्धि में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, खासतौर पर ये बैंक छोटे शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोगों तक आसान और व्यापक रूप से ऋण पहुंच में मदद कर रहे हैं।
2030 तक बैंकिंग सेक्टर में हर साल 11.5% की दर से वृद्धि का अनुमान है। ऐसे में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (UCBs) को भारत के समावेशी विकास लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में इनकी गहरी पकड़ और समुदायों से मजबूत जुड़ाव, इन्हें भारत के उधारकर्ताओं को औपचारिक ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में विशिष्ट रूप से सक्षम बनाती है। जैसे-जैसे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ये बैंक जिम्मेदारी और तकनीक के सहारे आगे बढ़ने को तैयार हैं — ताकि सूक्ष्म उद्यमियों, स्वरोज़गार करने वाले युवाओं, महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs), असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और पहली बार घर खरीदने वालों को सशक्त बनाया जा सके।
महिला भागीदारी के मामले में अर्बन कॉपरेटिव बैंक अन्य संस्थानों से कहीं आगे हैं, जहां इनकी हाउसिंग लोन ग्राहक आधार में 71% महिलाएं हैं, वहीं HFCs में यह आंकड़ा 57% है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तोअर्बन कॉपरेटिव बैंकों की उपस्थिति मेट्रो शहरों में 42% और ग्रामीण क्षेत्रों में 22% है, जो दोनों ही क्षेत्रों में HFCs से बेहतर है।
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, अर्बन कॉपरेटिव बैंकों ने विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में लगातार क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की है। उनकी गहरी स्थानीय मौजूदगी, भरोसे पर आधारित ग्राहक जुड़ाव, और उच्च रूपांतरण दर, खासतौर पर पर्सनल लोन में, जहां वे 48% की रूपांतरण दर हासिल करते हैं, अर्बन कॉपरेटिव बैंकों को निरंतर और समावेशी विस्तार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
