– 97 नए नगर निकायों के गठन और 107 के सीमा विस्तार पर जल्द फैसला
– मतदाता सूची संशोधन पर लगेगी अस्थायी रोक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार नगरीय सीमाओं के विस्तार की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में 1 से 2 अगस्त तक आदेश जारी होने की संभावना है। इस प्रक्रिया के चलते मतदाता सूची संशोधन अभियान पर भी अस्थायी रोक लगाई जा सकती है।
जानकारी के मुताबिक, पंचायतीराज विभाग ने 21 मई को एक आदेश जारी कर नए नगर निकायों के गठन और सीमा विस्तार पर फिलहाल रोक लगा दी थी। लेकिन अब सरकार फैसला बदलने की दिशा में बढ़ रही है। वर्तमान में 97 नए नगर निकायों के गठन और 107 नगर निकायों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव लंबित हैं।
इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 जुलाई को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिससे पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन नगरीय सीमा विस्तार की प्रक्रिया शुरू होते ही यह कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार इस विस्तार प्रक्रिया को जल्द निपटा कर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करना चाहती है। चुनाव से पहले यदि सीमाएं बदली जाती हैं, तो इससे विधानसभा और निकाय चुनावों की भौगोलिक संरचना में भी बदलाव संभव हो सकता है।
फिलहाल सरकार की ओर से अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं कि नगरीय विकास को ध्यान में रखते हुए नगर निकायों का पुनर्गठन व सीमा विस्तार प्राथमिकता पर है। इसका सीधा असर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं, योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।
