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Sunday, November 9, 2025

किसानों की फार्मर रजिस्ट्री ID बनाने का कार्य तेज़ी से जारी — डीएम ने की सख्त समीक्षा- लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू

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फर्रुखाबाद: शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी (Farmer Registry ID) बनाने का अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। यह कार्य विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) के लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगली किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बन चुकी होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनपद के कुल 2,50,000 किसानों में से अब तक 1,43,000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी तैयार की जा चुकी है। जबकि लगभग 1,07,000 किसानों की आईडी अभी बनाई जानी शेष है। कृषि विभाग के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा कृषि विभाग तथा अन्य विभागों की सभी योजनाओं का लाभ भी किसानों को तभी मिल पाएगा जब उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जाएगी।

इसी उद्देश्य से प्रशासन ने इस कार्य को अभियान स्वरूप में आगे बढ़ाया है। फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने के लिए लेखपाल, कृषि विभाग के कर्मचारी, पंचायत सहायक एवं रोजगार सेवक नियुक्त किए गए हैं। ये सभी अधिकारी व कर्मचारी सहायक एप जन सुविधा केंद्र या स्वयं किसान द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आईडी निर्माण का कार्य कर रहे हैं।

जनपद की प्रगति तेज़ी से बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक-एक जनपद स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को नामित किया है। ये अधिकारी फार्मर रजिस्ट्री बनाने में लगे कार्मिकों के कार्यों की समीक्षा करेंगे और खराब प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रिपोर्ट देंगे। कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि कई गांवों में अब तक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य नहीं हुआ है।

साथ ही, न्याय पंचायत स्तर पर अनुश्रवण हेतु नियुक्त कई अधिकारी गांवों के निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे, जिसके कारण उनकी पंचायतों की प्रगति संतोषजनक नहीं रही।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम स्तर से प्रतिदिन कार्य की समीक्षा की जा रही है। खराब प्रगति या अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना किसानों के हित से जुड़ी हुई है,इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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