नई दिल्ली: Supreme Court ने आज सोमवार को उस व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई जो दो नाबालिग रूसी लड़कियों (Russian girls) का पिता होने का दावा कर रहा है। ये लड़कियां अपनी माँ के साथ इस साल की शुरुआत में कर्नाटक के गोकर्ण के पास एक गुफा में पाई गई थीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र सरकार को परिवार को रूस वापस भेजने के लिए यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति दी गई थी।
मामले की सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, “आपका क्या अधिकार है? आप कौन हैं?” जब वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल बच्चों का पिता है, तो पीठ ने आधिकारिक प्रमाण मांगा। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “कृपया हमें कोई आधिकारिक दस्तावेज दिखाएँ जो आपको पिता घोषित करता हो।” उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम आपको निर्वासित करने का निर्देश क्यों न दें?”
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, “प्रचार याचिका, जब आपके बच्चे गुफा में रह रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे?” न्यायमूर्ति कांत ने आगे पूछा, “आप गोवा में रहकर क्या कर रहे थे?” अदालत की कड़ी टिप्पणियों का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की मांग की, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया।
समाप्त करने से पहले, न्यायमूर्ति कांत ने एक व्यापक टिप्पणी की: “यह देश एक आश्रय स्थल बन गया है, कोई भी आता है और रहता है।” इससे पहले, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नीना कुटीना नामक रूसी महिला और उसकी दो बेटियों को स्वदेश वापस लाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
यह परिवार 11 जुलाई को गोकर्ण के पास रामतीर्थ पहाड़ियों में लगभग दो महीने से एकांतवास में रह रहा था, क्योंकि कथित तौर पर उनके पास पैसे खत्म हो गए थे।
ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन, जिन्होंने लड़कियों के पिता होने का दावा किया था, ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर सरकार को बच्चों के “अचानक निर्वासन” की कार्यवाही करने से रोकने की माँग की थी। उन्होंने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अधिकारियों को नाबालिगों के सर्वोत्तम हितों पर विचार करना चाहिए।
हालाँकि, राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि छोटी बच्ची की डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद, रूसी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था, और रूसी सरकार ने उनकी वापसी के लिए 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक वैध आपातकालीन यात्रा दस्तावेज़ जारी किए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि माँ अपने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रुकी रही थी और उसने स्वयं रूस लौटने की इच्छा व्यक्त की थी। यह देखते हुए कि प्रत्यावर्तन बच्चों के सर्वोत्तम हित में है, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आवश्यक यात्रा दस्तावेज़ जारी करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर की गई थी।
