वैश्विक समुदाय से एक तात्कालिक अपील करते हुए, ज्यूडिशियल काउंसिल ने औपचारिक रूप से यूनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी कौंसिल को पत्र लिखकर संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के बीच तेजी से बढ़ते सैन्य टकराव को रोकने के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। परिषद के पत्र में इस संघर्ष के विनाशकारी मानवीय, कानूनी और भू-राजनीतिक परिणामों पर जोर देते हुए कहा गया है कि आगे जान-माल की हानि रोकने और अंतरराष्ट्रीय कानून की रूपरेखा को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है।
ज्यूडिशियल काउंसिल की यह अपील एक अत्यंत संवेदनशील समय पर आई है। 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के भीतर लक्ष्यों पर सैन्य हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला ख़ामेनेई और सैन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई, जिससे मध्य पूर्व में शत्रुता में नाटकीय वृद्धि हुई। ईरान ने इसके जवाब में इज़राइली क्षेत्र और क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर मिसाइल हमले किए, जिससे यह संघर्ष और अधिक खतरनाक रूप लेता हुआ वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन गया।
सुरक्षा परिषद को लिखे अपने पत्र में ज्यूडिशियल काउंसिल ने तत्काल युद्धविराम, सशक्त कूटनीतिक प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है। परिषद ने बिगड़ती मानवीय स्थिति, नागरिक हताहतों की बढ़ती संख्या और संघर्ष के मध्य पूर्व से बाहर फैलने के खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो दशकों से शांति और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है।
“हम अत्यंत गंभीर और खतरनाक समय के साक्षी हैं,” ज्यूडिशियल काउंसिल के अध्यक्ष राजीव अग्निहोत्री ने कहा। “दुनिया मूकदर्शक बनकर नहीं खड़ी रह सकती जबकि युद्ध पूरे क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हमारी अपील इस विश्वास पर आधारित है कि अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और शांति को सैन्य उग्रता पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी मानकों की रक्षा और वार्ता के मार्ग को पुनः स्थापित करने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हैं।”
ज्यूडिशियल काउंसिल के हस्तक्षेप में कई प्रमुख कानूनी और नैतिक बिंदुओं को रेखांकित किया गया है:
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन: किसी भी राज्य द्वारा स्पष्ट आत्मरक्षा या सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना बल का प्रयोग, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। ज्यूडिशियल काउंसिल ने जोर देकर कहा कि सभी पक्षों को अपने संधि दायित्वों का पालन करना चाहिए ताकि वैश्विक कानूनी मानकों का और ह्रास न हो।
मानवीय संरक्षण: हजारों नागरिकों के घायल या मृत होने की खबरें हैं, और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विनाश से मानवीय संकट गहराता जा रहा है। परिषद ने नागरिकों की सुरक्षा और निर्बाध मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।
व्यापक संघर्ष का जोखिम: यह बढ़ता तनाव क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को एक बड़े टकराव में खींच सकता है, जिसके अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।
कानूनी तर्कों के अतिरिक्त, ज्यूडिशियल काउंसिल के पत्र में हस्तक्षेप के लिए व्यापक नैतिक आधार भी प्रस्तुत किया गया है।
“इतिहास हमें आज लिए गए निर्णयों के आधार पर परखेगा,” ज्यूडिशियल काउंसिल के सचिव संजय अरोड़ा ने कहा। “हम सुरक्षा परिषद से साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने, अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा करने और मानवता को अनियंत्रित युद्ध की भयावहता से बचाने की अपील करते हैं।”
