विधायक ने प्रमुख सचिव से की शिकायत, सपा नेता ने दी 50 हजार की मदद
नरसिंह मौर्य फतेहपुर: बरमतपुर गांव में प्रशासन द्वारा दलित विकलांग परिवार का मकान ढहाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। महज 9 इंच जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने बिना नोटिस दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई से बेघर हुए विकलांग दंपति और उनके बच्चों की स्थिति दयनीय हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बिंदकी विधायक जय कुमार जैकी और समाजवादी पार्टी नेता सुशील दोषी ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को अमानवीय करार देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
बताया जा रहा है कि दलित महिला निर्मला देवी और उनका परिवार बीते 25 वर्षों से अपने नाम की भूमिधरी जमीन पर निवास कर रहा था। वर्ष 1997 में समाजवादी सरकार के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिला था। परिवार के अनुसार, उनके घर के सामने की ग्राम समाज की जमीन को लेकर विपक्षियों ने चक रोड कब्जे की शिकायत की थी। जबकि पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अपनी ही जमीन से चक रोड छोड़ी थी। इसके बावजूद बिना नोटिस दिए, प्रशासन ने जेसीबी से घर गिरवा दिया।
परिवार का आरोप है कि घर में मौजूद सामान, जरूरी दस्तावेज, राशन, बच्चों की किताबें, और बाइक मलबे में दब गईं। इतना ही नहीं, कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने परिजनों को जबरन गाड़ी में बैठाकर बाहर भेज दिया और उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया। पीड़ित महिला ने रोते हुए बताया कि दोनों पति-पत्नी विकलांग हैं और कई बार कलेक्ट्रेट, तहसील सहित तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के पास गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
मामले में बिंदकी विधायक जय कुमार जैकी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रमुख सचिव से मिलकर जिले के अधिकारियों की तानाशाही की शिकायत की। विधायक ने कहा कि योगी सरकार जनकल्याण की बात करती है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी सरकार की छवि को धूमिल कर रही है। विधायक की शिकायत पर प्रमुख सचिव मनोज कुमार ने मौके पर टीम भेजकर जांच कराई और रिपोर्ट मंगाई। हालांकि जांच टीम ने मीडिया से कोई बातचीत करने से इनकार किया।
उधर, समाजवादी पार्टी के नेता सुशील दोषी ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी और सरकार को दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने इस दलित परिवार को आवास दिया था, जबकि मौजूदा सरकार उसे बेघर कर रही है। दोषी ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सपा धरना प्रदर्शन करेगी और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी।
इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब इस बाबत जिलाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।
