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Wednesday, July 23, 2025

प्राचीन शिव मंदिर जिरौलिया की सड़क निर्माण की मांग फिर हुई तेज, भू-समाधि की चेतावनी से प्रशासन में हड़कंप

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एटा/फर्रुखाबाद | अलीगंज तहसील अंतर्गत गांव जिरौलिया में स्थित प्राचीन शिव मंदिर तक पक्की सड़क निर्माण की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार भाजपा युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश महामंत्री संगठन नीरज दीक्षित ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि यदि 15 जून 2025 तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे 16 जून को सुबह 11 बजे शिव मंदिर परिसर में भू-समाधि लेंगे।

ग्रामीणों के अनुसार, जिरौलिया गांव में स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र है। सावन मास में यहां कांवड़ यात्रा और शिवतेरस पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों शिवभक्त, महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली छात्र-छात्राएं शामिल होते हैं। लेकिन खराब कच्चे मार्ग के चलते श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।और इसी मार्ग पर दो स्कूल भी है कीचड भरे रास्ते से बच्चे और गुरुजन जाने को मजबूर होते है।

नीरज दीक्षित ने पोस्ट में लिखा, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्रशासन से बार-बार निवेदन करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर अब भी प्राचीन शिव मंदिर की पक्की सड़क बनाने का कार्य 15 जून तक शुरू नहीं हुआ तो मैं 16 जून को भू-समाधि लूंगा।

मेरे भोले बाबा और जनता का अपमान अब बर्दाश्त नहीं।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में 25 जुलाई से 27जुलाई तक नीरज दीक्षित ने मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। तब फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत मौके पर पहुंचे और उन्हें तीन महीने में सड़क बनवाने का वादा करके पानी पिलाकर धरना समाप्त कराया था। लेकिन अब दस महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे गांववासियों में भारी रोष व्याप्त है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार केवल आश्वासन मिलता है। मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है, लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण हर वर्ष श्रद्धालुओं को कीचड़, फिसलन और धूलभरी राहों से गुजरना पड़ता है।अब जब सड़क निर्माण की मांग को लेकर भू-समाधि की चेतावनी दी गई है, तब प्रशासनिक हलकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। हालांकि अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।यह मामला ना सिर्फ़ एक सड़क निर्माण का, बल्कि जनता की आस्था और प्रशासन की जवाबदेही का भी है। अब देखना होगा कि प्रशासन 15 जून से पहले कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं।

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