लखनऊ। उत्तर प्रदेश को विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में शामिल किए जाने से इसका असर पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पड़ना तय माना जा रहा है। वजह यह है कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों की मतदाता सूचियां अलग-अलग होती हैं, जबकि इन सूचियों को अपडेट करने का जिम्मा संभालने वाले निचले स्तर के कर्मचारी यानी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) कॉमन हैं। इस वजह से दोनों कार्यों के एक साथ आने से फील्ड स्तर पर दबाव बढ़ना तय है और प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी पड़ सकती है।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होने हैं। इन दिनों पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम चल रहा है। एक जनवरी 2025 के आधार पर मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। अब सभी एसडीएम डाटा चेकिंग के बाद इसे ऑनलाइन फीड कराने में जुटे हैं। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का मसौदा पांच दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम सूची पंद्रह जनवरी 2026 को जारी करने की घोषणा की गई है। इसके बाद पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों में उन युवा मतदाताओं को शामिल करने का अभियान चलेगा जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हो जाएंगे। इसी बीच 28 अक्टूबर से सात फरवरी के बीच एसआईआर का काम भी पूरा किया जाना है। ऐसे में दोनों तरह की मतदाता सूचियों को अपडेट करने का दायित्व बीएलओ पर रहेगा जिससे काम का बोझ और बढ़ जाएगा। जानकारों का कहना है कि प्रशासन को इस स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बीएलओ नियुक्त करने या जिम्मेदारियों का विभाजन करने जैसे कदम उठाने होंगे।
इस बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पंचायत चुनाव टल सकते हैं। पंचायतीराज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार पंचायत चुनाव पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने के छह माह पहले या बाद तक कराए जा सकते हैं। अगर चुनाव छह माह से ज्यादा टलते हैं तो केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता रुक जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी पंचायत चुनावों को टालना व्यावहारिक नहीं होगा। ऐसे में प्रशासन को एसआईआर अभियान और पंचायत चुनाव दोनों की समयसीमा में संतुलन बनाते हुए समाधान ढूंढना होगा ताकि किसी भी प्रक्रिया में विलंब न हो।
