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Saturday, April 11, 2026

अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर प्रशासन की कार्रवाई, 2 ट्रक सीज

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फर्रुखाबाद
जनपद में अवैध खनन और ओवरलोडिंग जैसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले दो ओवरलोड ट्रकों को सीज कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध परिवहन में लगे वाहन चालकों और संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई।
फतेहगढ़ क्षेत्र में चलाए गए इस सघन चेकिंग अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने किया। उनके साथ क्षेत्राधिकारी नगर अभय वर्मा, एआरटीओ फतेहगढ़ तथा यातायात पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। टीम ने रणनीतिक रूप से विभिन्न मार्गों, प्रमुख चौराहों और संदिग्ध परिवहन रूटों पर वाहनों की गहन जांच की। अभियान के दौरान विशेष रूप से उन वाहनों को रोका गया जिन पर अवैध खनन सामग्री और क्षमता से अधिक भार ढोने की आशंका थी।
जांच के दौरान दो ट्रक ऐसे पाए गए जो निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक भार लेकर संचालित हो रहे थे। मौके पर ही वाहनों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई तथा भार मापने की प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट हुआ कि दोनों वाहन ओवरलोडिंग की श्रेणी में आते हैं और नियमों का गंभीर उल्लंघन कर रहे थे। इसके बाद दोनों ट्रकों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि ओवरलोडिंग न केवल सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है, बल्कि इससे सड़कों की संरचना को भी भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही अवैध खनन से पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए नियमित रूप से इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी बिना किसी सूचना के औचक निरीक्षण और चेकिंग अभियान जारी रहेंगे, ताकि नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जा सके।
प्रशासन ने वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में यदि कोई भी वाहन ओवरलोडिंग या अवैध खनन में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ और अधिक कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि वे इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें, जिससे समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।

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