योगी सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट – विकास की दिशा में एक मजबूत कदम

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) विधानसभा में प्रस्तुत कर एक बार फिर राज्य के समग्र विकास और वित्तीय अनुशासन की प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। 17,865.72 करोड़ रुपये के इस बजट में नई योजनाओं के लिए 790.49 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। यह बजट न केवल आवश्यक विकास कार्यों की पूर्ति करेगा, बल्कि आकस्मिक खर्चों के लिए भी एक संतुलित समाधान प्रस्तुत करता है।

यह दूसरा अनुपूरक बजट मूल बजट के 2.42 प्रतिशत के बराबर है, जो इस वर्ष फरवरी में प्रस्तुत 7.36 लाख करोड़ रुपये के बजट का हिस्सा है। 30 जुलाई को प्रस्तुत 12,209.93 करोड़ रुपये के पहले अनुपूरक बजट के साथ इसे जोड़ने पर कुल बजट 7,66,513.36 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

इस बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया कि राज्य के विकास को निरंतर गति देने के लिए यह बजट आवश्यक है। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से अपने आर्थिक प्रबंधन में कुशलता का परिचय दिया है। योगी सरकार का यह कदम विकास के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है।

ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। यह बजट यह भी दर्शाता है कि सरकार की नीतियां आर्थिक संसाधनों के संतुलित आवंटन पर आधारित हैं। ऊर्जा विभाग को 8,587.27 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन किया गया है, जो सरकार की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निवेश राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की उपलब्धता न केवल औद्योगिक विकास में सहायक होगी, बल्कि यह किसानों और आम नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी।

योगी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए परिवार कल्याण विभाग को 1,592.28 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह बजट स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने और अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।

चिकित्सा शिक्षा विभाग को 354.54 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने में सहायक होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बजट का विशेष ध्यान है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने में सहायक होगा। शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की नींव होती है, और इस बजट के माध्यम से न केवल शिक्षण सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
लोक निर्माण विभाग (PWD) को 805 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। यह राशि राज्य के सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास में खर्च की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पशुधन विभाग को 1,001 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित आजीविका में सुधार लाने के लिए एक प्रभावी कदम है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग को 454.01 करोड़ रुपये, सूचना विभाग को 505 करोड़ रुपये और वित्त विभाग को 2,438.63 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह बजट राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक ढांचे को मजबूत करेगा।

अनुपूरक बजट की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व अनुमोदित बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता महसूस होती है। यह बजट उन खर्चों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो नई परिस्थितियों या आकस्मिक आवश्यकताओं के कारण आवश्यक हो जाते हैं।

योगी सरकार का यह दूसरा अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है कि सरकार समय-समय पर जरूरत के हिसाब से योजनाओं को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट न केवल विकास कार्यों को सुनिश्चित करेगा, बल्कि वित्तीय संसाधनों के सही उपयोग को भी प्राथमिकता देगा। इस बजट में 422.56 करोड़ रुपये की राशि केंद्र की योजनाओं में राज्यांश के रूप में शामिल की गई है। यह राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक सिद्ध होगा।

इसके साथ ही आकस्मिक खर्चों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। यह उन खर्चों को कवर करेगा, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में आवश्यक हो जाते हैं।

30 जुलाई को प्रस्तुत पहले अनुपूरक बजट के बाद यह दूसरा बजट सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह बजट राज्य के विकास कार्यों को गति देगा।

विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी विकास कार्य अधूरा न रहे। ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में की गई घोषणाएं राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगी।

वित्तीय अनुशासन और संतुलित विकास

अनुशासन और संतुलित विकास की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय संसाधन दिए गए हैं, ताकि योजनाएं समय पर पूरी हो सकें।

यह बजट सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों का परिचायक है, जिसमें राज्य के नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है।
योगी सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट राज्य के विकास की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। इस बजट में ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि विकास कार्यों में तेजी लाने का भी एक प्रभावी माध्यम बनेगा। सरकार की नीतियों में लचीलापन और आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश को विकास के नए पथ पर ले जाएगा।