वाराणसी: पवित्र शहर Kashi में नगर निगम (Municipal council) द्वारा मंदिरों और मठों पर कर लगाने का मुद्दा फिलहाल सुलझ गया है, क्योंकि विरोध के बाद इसे माफ कर दिया गया है। गुरुवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नोटिस एक त्रुटि के कारण जारी किए गए थे, जिसे सुधारा जा रहा है। सभी पूजा स्थलों, मंदिरों और मठों पर संपत्ति कर (Property tax) शून्य होगा। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।
जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर आयुक्त ने मंदिरों और मठों पर लगाए गए कर के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकारी निर्देशों के बाद, पहली बार एक एकीकृत संपत्ति कर बिल तैयार किया जा रहा है, जिसमें संपत्ति कर, जल कर और सीवर कर शामिल हैं। यह प्रक्रिया वाराणसी शहर के लिए चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष में चार महीने शेष हैं। बकाया राशि के संबंध में 20,000 से अधिक भवनों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। 7 दिसंबर को एक मंदिर-मठ द्वारा आपत्ति उठाई गई। नगर निगम ने तुरंत जांच की और उसे संपत्ति कर से छूट दे दी।
नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 175 और 177 के अनुसार, किसी भी पूजा स्थल पर संपत्ति कर माफ किया जा सकता है। हालांकि, यह जल कर और सीवर कर से मुक्त नहीं है। अब जल और सीवर करों में भी पचास प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पहले चरण में, कोतवाली क्षेत्र में स्थित उस क्षेत्र के चालीस मंदिरों और मठों, सात मस्जिदों और एक गुरुद्वारे को संपत्ति कर से छूट दी गई है, जहां यह मुद्दा उठा था। नगर निगम अधिनियम में जल और सीवर करों से छूट का उल्लेख नहीं है, लेकिन पचास प्रतिशत की छूट लागू की जा रही है।
