मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2013 में बधिरों के एक स्कूल में नाबालिग बधिर छात्रों (minor deaf students) के यौन उत्पीड़न के मामले में एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और एक शिक्षक (Principal and teacher) को पांच साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने हाल ही में दुर्व्यवहार की गंभीरता और बार-बार होने की प्रकृति पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया, जिसमें न्यायाधीश ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रकार की नरमी उचित नहीं थी।
स्कूल के छात्र पीड़ित, निष्कासन के डर से पहले चुपचाप सहते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस से संपर्क करने का साहस जुटाया। यह मामला शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों द्वारा झेले गए आघात को उजागर करता है, जो अक्सर दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यालय पवित्र संस्थान हैं जहाँ बच्चे शिक्षकों पर भरोसा करते हैं, और इस तरह के विश्वासघात के आजीवन गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि पीड़ित शुरू में घटनाओं का खुलासा करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि उन पर विश्वास नहीं किया जाएगा।
