नई दिल्ली: विकसित भारत (Developed India) के लक्ष्य की दिशा में केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। विकसित भारत G-RAM-G बिल को द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही यह विधेयक अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, G-RAM-G कानून का उद्देश्य विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाना तथा उन्हें गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बेहतर ढंग से लागू करना है। इस कानून के जरिए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा और सरकारी योजनाओं की निगरानी व क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाई जाएगी।
सरकार का कहना है कि G-ram-G, कानून विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगा। शासन व्यवस्था को अधिक सशक्त और जवाबदेह बनाएगा। विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देगा।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इस कानून को लागू करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसके तहत नियमावली जारी की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से इसे देशभर में लागू किया जाएगा। सरकार ने इसे विकसित भारत के दीर्घकालिक विज़न से जोड़ते हुए एक अहम कानून बताया है, जिससे प्रशासन और विकास प्रक्रिया में नई गति आने की उम्मीद है।
