लखनऊ| प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल 2026 की शुरुआत से पहले राज्य प्रशासन में ऐतिहासिक और व्यापक स्तर पर बदलाव करने का फैसला किया है। इस बदलाव के तहत 24 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति दी जा रही है, जिनमें से चार वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमुख सचिव और 20 अन्य को सचिव के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना, अधिकारियों की जिम्मेदारियों को बढ़ाना और प्रदेश में शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है।
डीपीसी की बैठक मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुई और सभी प्रस्तावों पर सहमति बन गई। सरकार ने कहा है कि यह पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि 25 वर्षों की बेदाग और प्रभावी सेवा, प्रशासनिक कुशलता और विभागीय कार्यों में योगदान को ध्यान में रखकर दी गई है।
चार वरिष्ठ आईएएस बनेंगे प्रमुख सचिव
इस बार 2001 बैच के चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। प्रमुख सचिवों को स्वतंत्र विभागों की कमान दी जाएगी और वे शासन-प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रमुख सचिव पद मिलने के बाद इन अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उन्हें विभागीय नीतियों तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी।
20 आईएएस अधिकारियों को सचिव पद पर प्रमोशन
2010 बैच के 20 आईएएस अधिकारी, जो वर्तमान में विशेष सचिव पद पर कार्यरत हैं, उन्हें सचिव पद पर प्रमोट किया जा रहा है। सचिव पद पाने के बाद इन अधिकारियों को मंडलायुक्त या स्वतंत्र विभागीय जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें दुर्गा शक्ति नागपाल, जो वर्तमान में लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी हैं, भी शामिल हैं। सचिव बनने के बाद इन अधिकारियों की कार्यशैली और प्रशासनिक प्रभाव प्रदेश में कई जिलों और विभागों तक महसूस किया जाएगा।
अन्य बैचों के अधिकारियों को भी ग्रेड पे और चयन ग्रेड की मंजूरी
डीपीसी बैठक में 2013 बैच और 2017 बैच के आईएएस अधिकारियों के चयन ग्रेड और प्रशासनिक ग्रेड पे को भी मंजूरी दी गई है। इन आदेशों के बाद अधिकारियों की कार्यक्षमता, पदोन्नति और जिम्मेदारियों का ढांचा और स्पष्ट होगा। नियुक्ति विभाग जल्द ही सभी पदोन्नतियों के औपचारिक आदेश जारी करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
व्यापक प्रशासनिक बदलाव की तैयारी
सूत्रों का कहना है कि इन पदोन्नतियों के बाद प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव होंगे। नए प्रमुख सचिवों को स्वतंत्र विभागों की कमान दी जाएगी, सचिव स्तर के अधिकारियों को महत्वपूर्ण मंडलायुक्त पद और विभागीय जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके अलावा कई जिलों में जिलाधिकारी स्तर पर भी बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। यह कदम प्रदेश में शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाममुखी बनाने के लिए उठाया गया है।आईएएस अधिकारियों के इस बड़े पैकेज को नए साल की शुरुआत से पहले प्रदेश प्रशासन में नई ऊर्जा, नई गति और नए दृष्टिकोण के साथ ऐतिहासिक प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश में विकास योजनाओं और नीतिगत निर्णयों को तेजी से लागू करने में भी मदद मिलेगी।
