फर्रुखाबाद: वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स (Senior Citizen Pensioners) सेवा संस्थान के नेतृत्व में पेंशनरों (Pensioners) व वरिष्ठ नागरिकों ने सोमवार को जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वित्त विधेयक 2025 में किए गए पेंशन संबंधी प्रतिगामी संशोधनों को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि विधेयक का उद्देश्य पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर वर्गीकृत कर लाभ से वंचित करना है, जो डी.एस. नकारा बनाम
भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। मुख्य मांगों में शामिल हैं— पेंशन में संशोधन वापस लिया जाए, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत नियमित रूप से मिले, कोरोना काल में बंद की गई रेलवे छूट फिर से लागू की जाए, राशिकरण की अवधि 15 से घटाकर 11 वर्ष की जाए, 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर क्रमिक रूप से पेंशन में वृद्धि हो।
ज्ञापन देने वालों में सेवानिवृत्त सहायक कोषाधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री, लालाराम दुबे, नरेंद्र सोलंकी, अनुपम बाजपेई, धर्मवीर, कुलदीप सहित कई वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे। ज्ञापन की एक प्रति नगर पालिका अध्यक्ष को भी दी गई।
