लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित भटगांव भूमि अधिग्रहण घोटाले में निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर शिकंजा कसता जा रहा है। राजस्व विभाग ने उनके खिलाफ आरोपपत्र तैयार कर लिया है, जिसे अब नियुक्ति विभाग द्वारा समीक्षा के लिए भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार, अभिषेक प्रकाश पर करोड़ों रुपये के मुआवजे की अनियमितता, फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे ज़मीनों की अधिसूचना और दलालों के माध्यम से अवैध लेनदेन के गंभीर आरोप हैं।
यह मामला उस समय उजागर हुआ जब भटगांव क्षेत्र के कई किसानों ने शिकायत की कि उनकी जमीन अधिग्रहित किए जाने के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं मिला, जबकि कागजों में भुगतान दिखाया गया। इसके बाद एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसने प्रारंभिक रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि की।
सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया था। अब उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की तैयारी हो रही है। नियुक्ति विभाग के सूत्रों का कहना है कि यदि आरोप पत्र में आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। यह मामला प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक अहम उदाहरण बन रहा है।
