यूथ इंडिया, गुवाहाटी। असम सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह की अनुमति देता था। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। निरसन विधेयक 2024 को विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में, मंत्रिमंडल ने अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी थी और गुरुवार की बैठक में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया गया।

मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज असम मंत्रिमंडल की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य ‘‘विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता’’ लाना है।

उन्होंने आगे लिखा, “आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है।” मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा ने इस कदम को बेटियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया और कहा कि यह बाल विवाह के खिलाफ उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि निरसन विधेयक को अगले मानसून सत्र में विधानसभा के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य मंत्रिमंडल को यह भी निर्देश दिया गया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र तक विचार किया जाएगा।’’ मंत्रिमंडल ने राज्य में बाल विवाह के सामाजिक खतरे को समाप्त करने के लिए 23 फरवरी को अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को मंजूरी दे दी थी।

इस कानून के निरस्त हो जाने से अब कई बदलाव आएंगे। मसलन, बाल विवाह पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा और काजियों (विवाह और तलाक रजिस्ट्रार) को सेवा से हटा दिया जाएगा। यानी काजी अब ना तो निकाह पढ़वा सकेंगे और ना ही किसी का तलाक करवा सकेंगे। उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।

इस अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान था कि अगर वर या वधू या दोनों नाबालिग हैं, तो उनके विवाह के पंजीकरण के लिए उनके वैध अभिभावकों द्वारा आवेदन किया जाएगा। यानी इस प्रक्रिया से उनका विवाह वैध था लेकिन इस कानून के समाप्त हो जाने के बाद यह प्रावधान समाप्त हो गया और राज्य में बाल विवाह पर प्रतिबंध लग गया है।

यह कदम राज्य मंत्रिमंडल द्वारा ब्रिटिश कालीन असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द करने और उस कानून के तहत सभी विवाह और तलाक की कार्यवाही को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के दायरे में स्थानांतरित करने के निर्णय के कुछ महीने बाद उठाया गया है।

यूथ इंडिया, नई दिल्ली। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गुरुवार को आतंकियों के हमले पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने भारत के जवानों की शहादत पर कहा कि पाकिस्तान जब तक मौजूद रहेगा, वह ऐसी नापाक हरकतें करता रहेगा। लेकिन, यह मोदी का भारत है और हमें अपनी सेनाओं के शौर्य पर गर्व है। उन्होंने कहा कि मां भारती के सपूतों का बलिदान हो रहा है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पर भारत का तिरंगा लहराएगा। कल्किधाम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आचार्य प्रमोद ने भरोसा जताया कि जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसी प्रकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर किए गए ‘मानसून ऑफर सौ लाओ सरकार बनाओ’ टिप्पणी पर आचार्य प्रमोद ने कहा कि गांव में एक पुरानी कहावत है कि ‘बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है।’ लेकिन, अब बिलौटे भी इस इंतजार में हैं कि छींका टूटेगा। लेकिन जिस छींके की डोर राम नाम की हो, वह छींका कभी नहीं टूटेगा।

मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन द्वारा होटल, फलों के ठेलों आदि पर दुकानदारों के नाम अंकित कराने के आदेश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर आचार्य प्रमोद ने कहा कि सपा हो या ओवैसी, सभी कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं। आखिर इन्हें दुकानदारों की आईडी दिखाने में क्या समस्या है? उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि अराजक और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और कांवड़ यात्रा को शांति के साथ संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए।

यूथ इंडिया, एजेंसी। बांग्लादेश में नौकरी कोटा को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण हिंसा भड़क उठी है, जिससे 200 से अधिक भारतीय, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं, मेघालय के रास्ते भारत लौट आए हैं। मेघालय सरकार ने बताया कि ये सभी लोग डौकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) के जरिए सुरक्षित भारत पहुंचे हैं। बांग्लादेश इंडिजिनस पीपुल्स फोरम के एक अधिकारी ने बताया कि स्थिति बेहद चिंताजनक है और लोग डरे हुए हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि बांग्लादेश में मेघालय के सैकड़ों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो अब फंसे हुए हैं।

इस हिंसा की जड़ में छात्रों की सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली खत्म करने की मांग है। ढाका में शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। विपक्षी दलों ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और महंगाई बढ़ी है।

इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, निर्यात घट रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। रोहिंग्या शरणार्थी संकट ने इस स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। सत्तारूढ़ अवामी लीग और विपक्षी बीएनपी के बीच राजनीतिक खींचतान के कारण चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी गतिरोध बना हुआ है।

इस बीच, मेघालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शाम 6:45 बजे तक 202 भारतीय डौकी आईसीपी के रास्ते भारत लौट चुके हैं। इनमें से 198 छात्र हैं, जिनमें 67 मेघालय के हैं। बाकी छात्र नेपाल, भूटान और भारत के अन्य राज्यों से हैं। इसके अलावा, कुछ पर्यटक भी इस हिंसा के कारण बांग्लादेश से भारत आए हैं। फंसे हुए भारतीयों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1800 345 3644 भी जारी किया गया है।