लखनऊ: जिला स्तर पर उपभोग प्रमाण पत्र समय से न भेजे जाने की लापरवाही का खामियाजा समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) की महत्वपूर्ण योजनाओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana) और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एक भी रुपया खर्च नहीं हो सका है। हालात यह हैं कि विभाग का कुल बजट खर्च भी अब तक मात्र 39.54 प्रतिशत पर सिमटा हुआ है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में विकास कार्यों के लिए प्रति गांव 20 लाख रुपये की व्यवस्था है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन पिछले वर्ष के खर्च के उपभोग प्रमाण पत्र जिला स्तर से न भेजे जाने के कारण नया बजट जारी ही नहीं हो सका। इसी तरह प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के सहायता अनुदान घटक में स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता और प्रशिक्षण दिया जाना है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान होने के बावजूद खर्च की स्थिति शून्य बनी हुई है।
समाज कल्याण विभाग के कुल बजट की बात करें तो वित्तीय वर्ष में योजनाओं के लिए 12,822.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 8,457.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हुई है, जो कुल बजट का 65.96 प्रतिशत है। वहीं 15 दिसंबर तक केवल 5,069.95 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 550 करोड़ रुपये के मुकाबले 22.14 प्रतिशत, आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण में 125 करोड़ में से 32.20 प्रतिशत और प्राइमरी पाठशालाओं के सुधार एवं विस्तार में 225 करोड़ रुपये में से 41.33 प्रतिशत राशि ही खर्च हो सकी है।
इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपभोग प्रमाण पत्र भेजने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने बताया कि ग्रामों के चयन समेत अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और बजट का समय से शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही सामूहिक विवाह सहित अन्य योजनाओं में भी खर्च की गति तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
