श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (Vaishno Devi Medical College) (SMVDIME) की मान्यता रद्द किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि यह कदम एक “खतरनाक मिसाल” कायम कर सकता है। महबूबा ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) द्वारा कॉलेज की मान्यता रद्द करने का निर्णय मुस्लिम बहुल राज्य की जनता द्वारा भारत में विलय के ऐतिहासिक निर्णय का खंडन करता है।
उन्होंने श्रीनगर में पत्रकारों से कहा, “यह सिर्फ एक कॉलेज का मामला नहीं है; यह एक चलन बन सकता है। जम्मू-कश्मीर हमेशा से ही प्रयोग का मैदान रहा है; यहां जो भी प्रयोग किया जाता है, अंततः उसे देश के बाकी हिस्सों में लागू किया जाता है।” संस्थान ने एनईटी परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 50 छात्रों को प्रवेश दिया था। अधिकारियों के अनुसार, नामांकित छात्रों में से 42 कश्मीरी थे और मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे।
भाजपा ने जहां एनएमसी के फैसले का स्वागत किया, वहीं कश्मीर के कई राजनीतिक नेताओं ने इसे “शिक्षा का सांप्रदायिकरण” करार दिया। महबूबा ने कहा कि कॉलेज बंद करने का आदेश मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणियों के बाद आया। उन्होंने पूछा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उमर साहब ने कॉलेज बंद करने का संकेत दिया और अगले ही दिन आदेश जारी कर दिया गया। क्या उस शाम मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा हुई थी?”
उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म के नाम पर शिक्षा का राजनीतिकरण पूरे देश पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने कहा, “अगर इस तरह की कार्रवाई अन्य राज्यों में भी दोहराई जाती है और जम्मू-कश्मीर के युवाओं को अपने ही राज्य में जगह नहीं मिलती, तो वे हरियाणा, पंजाब या अन्य जगहों पर कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं?” उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर के लाखों छात्र वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि “सांप्रदायिक ताकतों” के दबाव ने इस फैसले को प्रभावित किया है और चेतावनी दी कि इससे भारत के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही तत्वों को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा, “अगर जम्मू में भाजपा या आरएसएस के तत्व कुछ दिनों तक विरोध प्रदर्शन करके व्यवस्था पर दबाव डालते हैं और कॉलेज बंद करने जैसा कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, तो इससे बहुत खतरनाक संदेश जाता है। इससे सांप्रदायिक ताकतों को कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।” उन्होंने आगे कहा कि कॉलेज का पंजीकरण रद्द नहीं किया जाना चाहिए था।
उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को केंद्र के समक्ष मजबूती से उठाने का आग्रह किया, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहन मिलेगा और यह सिलसिला अन्य जगहों पर भी दोहराया जा सकता है। कोलकाता में गुरुवार को ईडी द्वारा की गई तलाशी के बारे में पूछे जाने पर, महबूबा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को “शेरनी” बताते हुए कहा कि वह “बेहद साहसी” हैं और आत्मसमर्पण नहीं करेंगी।
महबूबा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सीआईके, ईडी और एनआईए जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा इस तरह की छापेमारी आम बात हो गई है और अब पूरा देश इसका सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, “जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तो तीन मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, देश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने चुप्पी साधे रखी। अब, यही स्थिति बंगाल समेत पूरे देश में देखने को मिल रही है।” पीडीपी प्रमुख ने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी बेहद साहसी हैं, वह शेरनी हैं और उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करेंगी और आत्मसमर्पण नहीं करेंगी।”
