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Saturday, November 8, 2025

मतदेय स्थलों के सम्भाजन व नामावली पुनरीक्षण को लेकर बैठक सम्पन्न

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फर्रुखाबाद: जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के सम्भाजन (Rationalization), निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण तथा विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक (Meeting) आयोजित की गई।

बैठक में भाजपा से डी.एस. राठौर (जिला महामंत्री), सपा से सुभाष चंद्र शाक्य एडवोकेट (जिला उपाध्यक्ष), बसपा से विनोद गौतम (जिलाध्यक्ष), कांग्रेस से अंकुर मिश्रा एडवोकेट (अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी), आम आदमी पार्टी से अंकुश सिंह (जिला सचिव) तथा सीपीआई (एम) से सुनील कटियार मौजूद रहे।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मतदेय स्थलों का सम्भाजन मतदेय स्थल भवनों तथा उनसे सम्बद्ध निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भागों के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि मतदेय स्थल की नामावली में अंकित मतदाता वास्तव में उस भवन के आस-पास निवास करते हों।

भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है कि बहुमंजिला भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, आरडब्ल्यूए कॉलोनियों जिनके पास अपने परिसर में सामुदायिक हाल या सामान्य सुविधा क्षेत्र हो, वहां नए मतदेय स्थल स्थापित किए जाने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही नगरीय क्षेत्रों की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों और बाह्य विकास वाले क्षेत्रों को भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है।

आयोग ने यह भी कहा है कि पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर मतदेय स्थलों के बीच उचित संख्या में मतदाता हों और कोई भी परिवार न टूटे, सभी सदस्य एक ही अनुभाग और स्थान पर रखे जाएं। मतदाताओं को बेहतर सुविधा और अनुभव देने के लिए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों का सम्भाजन किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची 10 नवंबर 2025 (सोमवार) को प्रकाशित की जाएगी। उसी दिन यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 15 नवंबर 2025 (शनिवार) को सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के पश्चात शिकायतों व सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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