लखनऊ: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) (नालसा), नई दिल्ली एवं मीडियेशन (Mediation) एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान मध्यस्थता के माध्यम से सुनिश्चित करना है।
पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित मीडियेशन सभागार में गुरूवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, बबीता रानी द्वारा की गई। इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी सोनकर, अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ सहित मध्यस्थ अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
बैठक में जनपद न्यायाधीश बबीता रानी द्वारा नालसा द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (ैव्च्) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई एवं अधिवक्ताओं से अपेक्षा की गई कि वे अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएं। बैठक के माध्यम से मध्यस्थता को न्यायिक प्रक्रिया का सशक्त विकल्प बनाने की दिशा में एक ठोस पहल की गई।
