नई दिल्ली: मीडिया और कानून दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभ अब एक साझा मंच पर और सशक्त हो रहे हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया (Media Council of India) ने हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता (senior advocate) एस. बी. उपाध्याय (S.B. Upadhyay) को अपना विधि सचिव नियुक्त किया है। उपाध्याय सिर्फ एक विधिवेत्ता नहीं, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता के सजग प्रहरी भी हैं। उनके पास दो दशकों से अधिक का विधिक अनुभव है, साथ ही उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर अनेक मंचों पर सक्रिय भागीदारी की है।
मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
“मीडिया की नैतिकता और विधिक मजबूती आज की आवश्यकता है। श्री उपाध्याय जैसे व्यक्ति का साथ मिलना काउंसिल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।”
यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब पत्रकारिता के क्षेत्र में फर्जीवाड़ा, जिम्मेदार रिपोर्टिंग और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर नई बहसें तेज़ हैं।
उपाध्याय की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि काउंसिल इन जटिल सवालों पर न सिर्फ स्पष्ट नीति बनाएगी, बल्कि मीडिया संगठनों को कानूनी रूप से भी सशक्त करेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम मीडिया और कानून के बीच सेतु बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
