एडीएम के माध्यम से दिया ज्ञापन, प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग
पीलीभीत: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिलाओं के साथ हिंसा और यौन शोषण की घटनाओं को लेकर गुरुवार को जिला महिला कांग्रेस कमेटी (District Mahila Congress Committee) ने कड़ा रुख अपनाया। महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी (Additional DM) प्रवेश कुमार को सौंपते हुए प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ क्रूरता की घटनाएँ सामने आ रही हैं। यौन शोषण और उत्पीड़न के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। महिला कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के संरक्षण में ही महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और अपराधियों को सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है।
ज्ञापन में गाजियाबाद की एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए बताया गया कि एक महिला की हत्या कर शव को बक्से में बंद कर तालाब के किनारे फेंक दिया गया, जिसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। महिला कांग्रेस का कहना है कि यह घटना उत्तर प्रदेश पुलिस और कानून-व्यवस्था की असफलता को उजागर करती है। प्रदेश की महिलाओं में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है।
महिला कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे कानून व्यवस्था को बहाल किया जा सके और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
ज्ञापन सौंपने वालों में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरिता चौहान, पीसीसी सदस्य पुष्पा गंगवार, नफीसा, साक्षी, छाया, प्रभा देवी, सीमा देवी, सरिता वर्मा सहित कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस संबंध में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट हेमन्त मिश्र ने कहा कि पार्टी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहेगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो जन आंदोलन भी चलाया जाएगा।
