लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। बैठक में अयोध्या में विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण सहित विभिन्न विभागों के कुल 20 प्रस्तावों पर फैसले लिए जा सकते हैं। धर्मध्वजा स्थापना के बाद सरकार भव्य मंदिर संग्रहालय बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
बैठक में पर्यटन विभाग की ओर से अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण और संचालन से जुड़ा प्रस्ताव तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर राप्ती नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है।
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 और अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत कई कंपनियों को अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। हाल ही में गठित एंपावर्ड कमेटियों ने इसकी संस्तुति की थी। वाराणसी स्थित डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालन, प्रबंधन और रख-रखाव के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुबंध पत्र को स्वीकृति देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा गया है। स्टेडियम को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है।
खिलाड़ियों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के दौरान व्यतीत समय को ड्यूटी अवधि माना जाएगा। आवाजाही में लगने वाला समय भी इसमें शामिल किया जाएगा।
अटल नवीकरण एवं शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 के तहत कानपुर के ईस्ट और साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में पेयजल पाइपलाइन विस्तार प्रस्ताव और बरेली नगर निगम की पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 के लिए 265.95 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में है। साथ ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 एवं 2014 के तहत निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्त करने और क्रियाशील परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हाईटेक नीति जैसी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके बाद न्यूनतम 12.50 एकड़ भूमि पर भी टाउनशिप विकसित की जा सकेगी।
कानपुर में जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल अस्पताल की 45,000 वर्गमीटर नजूल भूमि को मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा गया है। वित्त विभाग की ओर से डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजना से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को विधानसभा के अगले सत्र में रखने संबंधी प्रस्ताव पर भी कैबिनेट निर्णय करेगी। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों के विकास को लेकर नई सहायता नीति को भी स्वीकृति मिल सकती है।
इसके अलावा हर मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना, उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम 1956 को निरस्त करने, प्रयागराज में निबंधन विभाग के लिए भूमि उपलब्ध कराने, चंदौली के सकलडीहा–सैदपुर मार्ग के एक हिस्से को चार लेन करने की पुनरीक्षित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति तथा यूपी जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025 के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत सहमति शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव भी आज की बैठक में चर्चा के लिए शामिल है। औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों में शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना और संचालन से जुड़े नियमों में भी संशोधन की संभावना है।
