श्रीनगर: कश्मीर क्राइम ब्रांच (Kashmir Crime Branch) ने दो अलग-अलग नौकरी धोखाधड़ी मामलों (fraud cases) में आरोपपत्र दाखिल किए हैं। कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी रेलवे भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि विशेष अपराध शाखा ने एक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
ईओडब्ल्यू ने बीरवाह, बडगाम स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज 2025 एफआईआर के संबंध में फर्जी रेलवे भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किया गया है।आरोपपत्र में शामिल लोगों में बडगाम के बीरवाह स्थित चेवदारा निवासी अब्दुल हामिद शेख; श्रीनगर के सोनवार निवासी आदिल शाह (वर्तमान में जेवान); और बडगाम के बीरवाह स्थित रुत्सुना निवासी हिब-डेंजरपोरा, सोपोर निवासी मुफ्ती गुलाम हसन कुमार शामिल हैं।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, यह मामला मुफ्ती गुलाम हसन कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हामिद शेख और आदिल शाह ने उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, जो कथित तौर पर रेलवे भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए थे। जाली पत्रों पर उत्तरी रेलवे, पहाड़गंज, नई दिल्ली के उप महाप्रबंधक की जाली मुहरें और हस्ताक्षर थे।
शिकायत प्राप्त होने के बाद, कश्मीर के ईओडब्ल्यू ने विस्तृत जांच शुरू की, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित हुआ कि आरोपियों ने सरकारी नौकरियों का लालच देकर पीड़ितों से बड़ी रकम वसूलने की आपराधिक साजिश रची थी। नियुक्ति पत्रों के सत्यापन से पुष्टि हुई कि वे नकली और जाली थे। जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने शिकायतकर्ता मुफ्ती को भी अपराध में सक्रिय रूप से शामिल पाया। जांच में पता चला कि उसने रोजगार दिलाने के झूठे बहाने से अन्य पीड़ितों से पैसे लिए थे और उन्हें फर्जी नौकरी के आदेश जारी किए थे।
एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर, ईओडब्ल्यू ने न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2020 में दर्ज एफआईआर में अपराध शाखा की विशेष अपराध शाखा द्वारा मुजफ्फर अहमद शाह, जो सलोरा, गांदरबल का निवासी है और वर्तमान में पीरबाग सहकारी कॉलोनी में रहता है, के खिलाफ एक अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।
श्रीनगर स्थित सब जज 13वें वित्त न्यायालय की अदालत में धारा 420 आरपीसी के तहत आरोपपत्र पेश किया गया। यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिलाने के झूठे वादे पर उनसे धोखाधड़ी करके 55 लाख रुपये की राशि प्राप्त की। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, कश्मीर विशेष अपराध शाखा ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की।
जांच के दौरान, आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता साबित करने वाले महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। जांच में पता चला कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को जानबूझकर गुमराह किया, सरकारी नौकरी पाने की उनकी आकांक्षाओं का फायदा उठाया और बेईमानी से उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली।अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने पर आरोप सही पाए गए, जिसके बाद सक्षम न्यायालय में आरपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया।
