– 2025-26 का पुनरीक्षित बजट सर्वसम्मति से मंजूर, बड़ा प्रशासनिक फैसला
फर्रुखाबाद। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक की सबसे अहम उपलब्धि रही पुराने एआरटीओ कार्यालय की भूमि को कैंट बोर्ड को वापस सौंपने का निर्णय, जिसे सदन ने एकमत से मंजूरी दी।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि यह भूमि मूल रूप से कैंट बोर्ड की है और जिला पंचायत को इससे किसी प्रकार की आय नहीं हो रही थी। इसके विपरीत कैंट बोर्ड द्वारा जिला पंचायत को लगभग छह लाख रुपये टैक्स भुगतान का नोटिस जारी किया गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए सदन ने विवाद से बचने और प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से जमीन लौटाने का फैसला लिया।
बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट में आय-व्यय के सभी मदों पर विस्तार से चर्चा हुई। सामान्य लेखा मद में प्रारंभिक शेष धनराशि, विभिन्न अनुदानों और संभावित आय को शामिल करते हुए बजट को स्वीकृति दी गई। व्यय के उपरांत पर्याप्त धनराशि बचत की संभावना जताई गई, जिसे विकास कार्यों में लगाए जाने का निर्णय लिया गया।
बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के मूल बजट को भी सदन के सामने रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। जनप्रतिनिधियों ने आने वाले वर्ष में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई।
जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, सांसद मुकेश राजपूत, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए सहित जिला पंचायत के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का संचालन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा किया गया।
