– 30 जून तक सभी जिलों से भेजे जाएं गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव, विकास कार्यों में हो जनभागीदारी
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं को लेकर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 403 विधानसभा (Assembly) क्षेत्रों में समावेशी विकास की दिशा में ठोस पहल हो, और सभी 75 जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव प्राप्त हो जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित हों और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से तैयार किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों का भूमि पूजन/शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कराया जाए, जिससे जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिले। सीएम योगी ने धार्मिक स्थलों को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने की बात कही।
उन्होंने निर्देश दिए कि हर साल प्रदेश के टॉप-50 धार्मिक स्थलों का चयन कर उन्हें जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण प्राथमिकता पर हो। इससे न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड, यमुना, आगरा और गंगा एक्सप्रेसवे की चर्चा करते हुए उत्तर-दक्षिण कनेक्टिविटी को और सशक्त करने पर बल दिया।
गड्ढामुक्त सड़कें, सड़क सुरक्षा और मॉनसून से पहले तैयारी पर फोकस
मुख्यमंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी मार्ग पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। उन्होंने डार्क स्पॉट्स को चिन्हित कर वहां टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में लघु सेतु और सड़कों की मरम्मत के लिए अग्रिम योजना बनाने की बात कही, ताकि बरसात खत्म होते ही कार्य प्रारंभ हो सके।
नोडल अधिकारी और साप्ताहिक समीक्षा से सुनिश्चित हो गुणवत्ता
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी नामित करें, जो कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करे। साथ ही जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति मासिक व द्वैमासिक बैठकों में सुनिश्चित हो।
उन्होंने भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि दागी ठेकेदारों की पहचान कर जांच के बाद कार्रवाई की जाए। विकास कार्यों की ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसहभागिता से ही जनता का विश्वास मजबूत होगा।
